डीपीमध्ये नद्यांच्या रेड, ब्ल्यू लाइन निश्चित

शहरातील जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) मुळा-मुठा या नद्यांच्या रेड आणि ब्ल्यू लाइन निश्चित करून शासनाने त्याबाबत असलेली संदिग्धता संपुष्टात आणली आहे.

पुणे : शहरातील जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) मुळा-मुठा या नद्यांच्या रेड आणि ब्ल्यू लाइन निश्चित करून शासनाने त्याबाबत असलेली संदिग्धता संपुष्टात आणली आहे. अनेक दिवसांपासून हा विषय प्रलंबित असल्याने नदीपात्रात झालेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. बीडीपीच्या हिलटॉप हिल्समधील बांधकाम, संगमवाडी बिझनेस झोन असे काही वादग्रस्त विषय मात्र शासनाकडून प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.शहराच्या डीपीला मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हा डीपी शुक्रवारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करून नंतर तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यानंतर डीपीमधील तपशिलांची सविस्तर माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. डीपीमधील ९३७ पैकी ८५० आरक्षणे शासनाकडून कायम ठेवण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर पेठांमध्ये बांधकामासाठी अडीच एफएसआय देणे, नारायण पेठ ते शनिवारवाडा हा शंभर फुटी रस्ता रद्द करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय डीपी मंजूर करताना शासनाकडून घेण्यात आले आहेत.नदीच्या पात्रामध्ये बांधकामे होऊन तिच्या प्रवाहाला धोका पोहोचू नये यासाठी रेड आणि ब्ल्यू लाइन निश्चित केली जाते. या रेषेच्या आतमध्ये बांधकाम करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा आणि मुठा नद्यांच्या रेड आणि ब्ल्यू लाइनबाबत असंदिग्धता होती. शासनाने या नद्यांच्या दोन्ही बाजूच्या रेड आणि ब्ल्यू लाइन आखून देऊन त्यामध्ये स्पष्टता आणली आहे. त्यामुळे नदीपात्रात झालेल्या बांधकामांवर कारवाई करणे आता अधिक सोपे जाणार आहे.मध्यवस्तीतील पेठांमधील रस्ते अरुंदच राहणारमहापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांचा व नागरिकांचा रोष टाळण्यासाठी पेठांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) घेण्यात आला आहे. लक्ष्मी रस्त्याचे रुंदीकरण पूर्णत: रद्द करण्यात आले आहे, त्याचबरोबर बाजीराव रस्ता २४ मीटरऐवजी १८ मीटर, तर कुमठेकर रस्ता १८ मीटरऐवजी १५ मीटर रुंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहराच्या डीपीला मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. डीपीमधील ९३७ पैकी ८५० आरक्षणे शासनाकडून कायम ठेवण्यात आली आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने मतदारांना खूश करण्यासाठी डीपीमध्ये शासनाकडून अनेक लोकप्रिय निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पेठांमध्ये बांधकामासाठी अडीच एफएसआय देणे, नारायण पेठ ते शनिवारवाडा हा शंभर फुटी रस्ता रद्द करणे, त्याचबरोबर लक्ष्मी रस्त्याचे रुंदीकरण रद्द करणे, बाजीराव रस्ता व कुमठेकर रस्ता यांचे रुंदीकरण कमी करणे याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मेट्रोच्या मार्गावर दोन्ही बाजूला ४ एफएसआय देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नदीच्या पात्रामध्ये बांधकामे होऊन तिच्या प्रवाहाला धोका पोहोचू नये यासाठी रेड आणि ब्ल्यू लाइन निश्चित केली जाते. या रेषेच्या आतमध्ये बांधकाम करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शासनाने या नद्यांच्या दोन्ही बाजूच्या रेड आणि ब्ल्यू लाइन आखून देऊन त्यामध्ये स्पष्टता आणली आहे. त्यामुळे नदीपात्रात झालेल्या बांधकामांवर कारवाई करणे आता अधिक सोपे जाणार आहे.(प्रतिनिधी)