पाच वर्षांतील आकडेवारी : बड्या थकबाकीदारांचे दहा हजार कोटी राईट ऑफ
पुणे : बँक ऑफ महाराष्ट्राने पाच वर्षांत १७ हजार ८०२ कोटी रुपये राईट ऑफ केले. त्यात बड्या थकबाकीदारांचे १० हजार १३० कोटी रुपये होते. त्या १० हजार १३० कोटींपैकी फक्त ९३० कोटी (९ टक्के) रुपयांची आजतागायत वसुली झाली आहे. बड्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करायला मात्र बँकेने नकार दिल्याची माहिती सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी दिली.
बँकांच्या कर्जाचे तांत्रिकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यावरून मध्यंतरी गदारोळ झाला होता. तांत्रिक राईट ऑफ केले म्हणजे कर्जमाफी नाही, तांत्रिकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते. या पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ महाराष्ट्राला भागधारक या नात्याने बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (२४ जून) प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी दर वर्षी १०० कोटींवर थकीत कर्ज असलेल्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची नावे मागितली होती. या प्रत्येक कर्जाची प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली? याची माहिती मागितली.
हेच प्रश्न वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केले. बँकेने अर्धवट दिलेली माहिती धक्कादायक होती. ५ वर्षांत बँक ऑफ महाराष्ट्रने बड्या कर्जदारांचे १० हजार १३० कोटी रुपये (१०० कोटींच्यावर कर्जथकबाकी असणारेच फक्त) तांत्रिकदृष्ट्या राईट ऑफ केले.
----
बड्या थकबाकीदारांची नावे उघड करण्यास नकार
बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली दिली नाहीत. यात दोन प्रश्न उभे राहतात. एक म्हणजे, ही माहिती गोपनीय असेल, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या वर्षी २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? तर इंडियन ओव्हसिझ बँकेने माहिती अधिकारात ६० बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? बँकगणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? सामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव, गाव-पत्त्यासह मालमत्तेच्या लिलावाची नोटीस वर्तमानपत्रात देताना गोपनीयता कशी आड येत नाही.
-----
बड्या थकबाकीदारांबरोबर ‘आर्थिक’ हितसंबंध
बँकेने दर वर्षी एकूण किती कर्जे राईट ऑफ केली, याचीही माहिती मागितली होती. त्याच्या उत्तरात बँकेचे वार्षिक अहवाल पाहण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे अहवाल अभ्यासले असता त्यातून असे दिसून आले की, २०२०-२१ या वर्षी ४६६२ कोटी रुपये, २०१९-२० यावर्षी ५६९७ कोटी रुपये, २०१८-१९ या वर्षी ५१२७ कोटी रुपये, २०१७-१८ या वर्षी २४६० कोटी रुपये तर २०१६-१७ या वर्षी १३५७ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ करून त्या त्या वर्षीचा एनपीए कमी दाखवला गेला. म्हणजे मग केंद्राने कर्जवसुलीसाठी कडक कायदे करूनही बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही. तर राईट ऑफ करून एनपीए कमी दाखवण्यातच रस आहे किंवा ही कर्जवसुली न करण्यात काही हितसंबंध गुंतले आहेत, असा आरोप वेलणकर यांनी केला.