माथाडी कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द करा

हमाल-मापाडींसारख्या अंगमेहनती-कष्टकऱ्यांचे जीवन बदलण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या माथाडी कायद्यालाच सध्याचे राज्यकर्ते नख लावू पहात आहेत.

पुणे : हमाल-मापाडींसारख्या अंगमेहनती-कष्टकऱ्यांचे जीवन बदलण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या माथाडी कायद्यालाच सध्याचे राज्यकर्ते नख लावू पहात आहेत. या कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द करावे तसेच माथाडी मंडळे सक्षम करावीत या मागणीसाठी गांधी जयंती निमित्त महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ संलग्न संघटनांनी विविध आंदोलने केली. पुणे स्टेशन येथील महात्मा गांधीच्या पतुळ्याजवळ, हमाल पंचायत, मार्केटयार्ड कामगार युनियन, तोलणार संघटना यांनी धरणे आंदोलन केले. पुण्याचे पालकमंत्री गिरिश बापट यांनी धरणे आंदोलनातच बैठक मारून मागण्या समजून घेतल्या. याबाबत हमाल पंचायतीत येऊन राज्य शासनाच्या वतीने काय तोडगा काढता येईल ते ठरवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे महामंडळाचे निमंत्रक नीतिन पवार यांच्यासह हमाल पंचायतीचे प्रभारी अध्यक्ष सुबराव बनसोडे, सरचिटणीस नवनाथ बिनवडे,संघटक गोरख मेंगडे,खजिनदार चंद्रकांत मानकर,कामगार युनियनचे अध्यक्ष नीतिन जामगे,तोलणार संघटनेचे हनुमंत बहिरट, संतोष जंगम आदी उपस्थित होते. पवार म्हणाले, ‘‘मागील सरकारने चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या पत्रावर माथाडी कायद्याला हानी पोहचविणाऱ्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. सध्याच्या भाजप प्रणित सरकारने आल्या आल्या औद्यागिक क्षेत्रातून माथाडी वगळण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पुन्हा प्रस्तावित किरकोळ व्यापार धोरणात किरकोळ व्यापाराच्या नावाखाली मोठ्या व्यापारी आस्थापनांनाही माथाडीतून वगळण्याचे कलम सध्याच्या सरकारने घातले आहे. ’’ (प्रतिनिधी)माथाडींच्या नावाने धटींगशाही : बापटहमाल पंचायत ही घाम गाळून पोट भरणाऱ्या हमालांची संघटना आहे. परंतू काही समाजविघातक घटक माथाडीच्या नावाने उद्योग व कारखान्यात धटींगशाहीने पैसे उकळतात. पंचायतीसारख्या संघटना व शासन मिळून अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी वृत्तीचा बंदोबस्त करू, असे बापट यांनी सांगितले.