पुणे : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) पुणे कँटोन्मेंट बोर्डात लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजारांपैकी केवळ ५० व्यापारी संस्था किंवा कंपन्यांच्या माध्यमातून बोर्डाला ४ कोटी ५० लाख ४५ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. व्यापाऱ्यांचा विरोध असतानाही हा कर वसूल करण्याचा ठाम पवित्रा बोर्ड प्रशासनाने घेतला आहे. ४ जून रोजी केंद्र सरकारने बोर्डाच्या हद्दीत एलबीटी लागू केल्याचा आदेश काढला. त्यानंतर एलबीटी भरण्यासाठी बोर्डाने स्वतंत्र बँक खाते उघडले. पहिल्या महिन्यात २० जुलैपर्यंत एलबीटी भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. एलबीटी वसूल करण्यास परवानगी मिळालेले पुणे हे देशातील एकमेव कँटोन्मेंट बोर्ड आहे. राज्य सरकारने एक आॅगस्टपासून महापालिकांतील एलबीटी रद्द केला असून, देशात केवळ पुणे कँटोन्मेंटमध्ये एलबीटीची अंमलबजावणी होत आहे. २० जुलैपर्यंत एलबीटी भरण्याची मुदत व्यापाऱ्यांना दिल्यानंतर सुमारे ३ कोटी ८० लाख रुपये बोर्डाच्या तिजोरीत जमा झाले होते. आजअखेर ४ कोटी ५० लाख ४५ हजार रुपयांचा महसूल जमा झाल्याचे बोर्डाच्या वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत सुमारे साडेतीन हजार व्यापारी संस्था व कंपन्या आहेत. त्यापैकी केवळ ८0 व्यापाऱ्यांनी रजिस्टे्रशनसाठी बोर्डाकडे अर्ज भरले होते. त्यातील ५० व्यापारी संस्था किंवा कंपन्यांकडून आजवर प्रतिसाद मिळून साडेचार कोटींचा निधी जमा झाला. पुणे महापालिकेत जकात पद्धत लागू असताना बोर्ड प्रशासनास दरमहा सुमारे दीड कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. त्या तुलनेत एलबीटीचा निधी अनेक पटींनी जास्त असल्याने वित्त विभागाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. बोर्डाची आर्थिक ओढाताण गेल्या वर्षभरापासून असून, मध्यंंतरी बँकेतील ठेवी मोडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याची वेळ आली होती.
५० व्यापाऱ्यांकडून ४ कोटींचा महसूल
By admin | Updated: August 7, 2015 00:24 IST