पुणे : वानवडी येथील इनामदार हॉस्पिटलने केलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास पालिका प्रशासनाने नकार दिला आहे. त्यानंतर या बांधकामांना पालिकेने बजाविलेल्या नोटिशीनुसार, कारवाईचा निर्णय पालिकेने घ्यावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असतानाही नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून हॉस्पिटलवर कारवाई करण्यास मज्जाव केला आहे. राज्यमंत्री असलेले भाजपचे रणजित पाटील यांनी आपले अधिकार वापरून स्थगिती दिल्याने सुशासनाचे हेच का ‘अच्छे दिन’? असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, राज्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. पालिकेकडून सात मजल्यांची परवानगी घेऊन हॉस्पिटल प्रशासनाने येथे १२ मजले बांधले असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर पालिकेने हॉस्पिटलच्या बेकायदा बांधकामाला नोटीस बजावून तातडीने ते काढून घ्यावे, असे सांगितले होते. तसेच, जागामालकानेच आरक्षण विकसित केल्याने महापालिकेबरोबर झालेल्या करारानुसार, दोन मजले पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर एकदा कारवाईसाठी गेलेले पथकही हात हलवत माघारी आले होते. दरम्यान, हॉस्पिटल प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या कारवाईस स्थगिती मिळविली होती. गेल्या महिन्यात यावर सुनावणी घेताना बेकायदा बांधकामा बाबत पालिकेने निर्णय घ्यावा, तर राज्य सरकारने आर ७बाबत ६ महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)
इनामदार हॉस्पिटलवरील कारवाईस मज्जाव
By admin | Updated: March 11, 2015 01:09 IST