शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा बोलले पाकिस्तानची भाषा, म्हणे "पाच विमाने पाडली, हे युद्ध मीच थांबविले"
2
नोकरी सोडताना कर्मचाऱ्याचा केलेला अपमान कंपनीला पडला महागात; कोर्टाने ठोठावला दंड
3
राज ठाकरेंना मी हिंदी शिकवली; निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचले 
4
दोन मुख्यमंत्र्यांना अटक करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याने अचानक दिला राजीनामा! सेवेला १५ वर्षे शिल्लक अन् कपिल राज झाले निवृत्त
5
धक्कादायक..! नात्यातील ३ बालकांना अचानक लुळेपणा, अशक्तपणा
6
शिखर बँक देणार सोसायट्यांना कर्ज, शेतकऱ्यांना माेठा दिलासा! सावकारी जाचातून बळीराजाची सुटका करण्यासाठी निर्णय
7
देशातील टीव्हींचे ८० टक्के सुटे भाग चीनमधून येतात, ‘मेक इन इंडिया’त फक्त  ‘जोडाजोडी’ : राहुल गांधी
8
हनी ट्रॅप प्रकरण तपासासाठी पथक नाशकात, ‘त्या’ हॉटेलची झाडाझडती घेतल्याचे वृत्त; जळगाव प्रकरणीही एक अटकेत
9
तीन व्यक्तींच्या डीएनएद्वारे आठ मुले कशी जन्माला आली? ब्रिटनमध्ये आगळावेगळा प्रयोग
10
७ राज्यांत पेच; भाजपच्या अध्यक्ष निवडीला विलंब, २९ राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका झाल्या पूर्ण!
11
सरकारी कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या; मुंबईत गर्दी कमी करण्यासाठी नवीन उपाय!
12
डिजिटल अरेस्टच्या गुन्ह्यात देशात पहिल्यांदाच शिक्षा; पश्चिम बंगालमध्ये ९ जणांना जन्मठेप, उत्तर प्रदेशात ७ वर्षांची शिक्षा
13
मोठी घडामोड! आदित्य ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच वेळी एकाच हॉटेलमध्ये, बंद दाराआड चर्चा?
14
लोकसभेत दारुण पराभव, मग विधानसभेत दमदार 'कमबॅक' कसा? महायुतीच्या नेत्याने सांगितलं गुपित
15
धक्कादायक बातमी! बुधवार पेठेतून ५ बांगलादेशी महिलांना पकडले; देशात होते अवैध वास्तव्य
16
रत्नागिरी: आरेवारे येथे लाटांचा अंदाज न आल्याने समुद्रात बुडून तीन बहिणींसह चौघांचा मृत्यू
17
बाबा ताजुद्दीन उरूस: नागपूर रेल्वे स्थानकावर कडेकोट बंदोबस्त; सुरक्षा यंत्रणा, प्रशासन सज्ज
18
महापालिका उमेदवारीची सर्वाधिक स्पर्धा भाजपमध्ये; आताच ५०० पेक्षा अधिक इच्छुकांची यादी तयार
19
पडळकरांना सभागृहात एक दिवस न बोलण्याची शिक्षा दिल्याने त्यांच्यात सुधारणा - नीलम गोऱ्हे
20
"असले राजकीय स्टंट सहन करणार नाही, माफी मागा"; राज ठाकरेंच्या वक्तव्याने गुजरातमध्ये संताप

जातिवाचक नावे बदलण्यासाठी करावे लागणार ठराव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2020 04:31 IST

राजू इनामदार लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे: वस्त्या वसाहतींची जातिवाचक नावे बदलण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ...

राजू इनामदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: वस्त्या वसाहतींची जातिवाचक नावे बदलण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसे ठराव करावे लागणार आहेत. या ठरावानंतर सरकार दप्तरी असणारी या वस्त्यांची अशी नावेही बदलण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. नवे नाव ठेवण्याचे स्वातंत्र्य संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात येणार आहे.

जातीसंबधित संघर्ष कमी व्हावेत, एकोपा वाढावा या हेतूने सरकारने असा निर्णय केला आहे. राज्यात किमान काही लाख वस्त्यावसाहतींची नावे अशी जातीवाचक आहेत. ती बदलण्याची प्रक्रिया बराच वेळ घेणारी आहे, वर्षानुवर्षे ही नावे प्रचलित आहेत. ती बदलण्यासाठी बराच काळ लागेल. विशेषत: सरकारी दप्तरांमध्ये अशी नावे नोंदवण्यात आली आहेत. ती बदलण्यास वेळ लागेल ही शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने या प्रक्रियेला वेळ दिला आहे असे राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, प्राधिकरणे या संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या अशा जातीवाचक वस्त्या वसाहतींची नावे जमा करून त्यांच्या नाव बदलाचे ठराव करायचे आहेत. ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदांकडे, नगरपालिका, महापालिकांनी सरकारच्या संबधित विभागांकडे हे ठराव पाठवायचे असून त्याला त्वरीत मान्यता देण्यात येईल अशी माहिती नारनवरे यांनी दिली.

ग्रामीण भागात अशा वस्त्या वसाहती आहेत. शहरी भागात त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या बदलांमध्ये ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा यांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. नवी नावे देताना त्याला सर्वसंमती असेल हेही पहावे लागणार आहे असे समाज कल्याण खात्यातील अधिकाºयांचे मत आहे. सरकारची या निर्णयामागील भूमिका ग्रामीण भागात पटवून द्यायचे काम प्रशासनाला करावे लागेल असे मत काही अधिकाºयांनी खासगीत बोलताना व्यक्त केले.

-------

मनाच्या पटलावरील भेद मिटावेत

सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे, मात्र कायद्याच्या आधारे कागद बदलतील, मनात बदल व्हायला हवेत. एक गाव एक पाणवठा ही चळवळ राबवताना माझी हीच भूमिका होती. मनाच्या पटलावर जे जातीभेद आहेत तेसुद्धा मिटवणे शक्य आहे, मात्र त्यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हायला हवेत असे माझे मत आहे. तसे होताना दिसत नाहीत याची खंत आहे. मात्र तरीही सरकारची हा निर्णय चांगलाच आहे व तो जातीअंताची चळवळ पुढे नेण्यास उपयोगाचा होईल.

- डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते