पुणे : रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा ठरणाºया प्रार्थनास्थळांवरील कारवाईला सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केल्यामुळेच या विभागाने आपला मोहरा फेरीवाल्यांवर वळवला असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रार्थनास्थळांची अतिक्रमणे दूर करण्याबाबत आदेश दिला असून त्याबाबतचा अहवाल दरमहा कळवणे महापालिकेला बंधनकारक आहे.
न्यायालयाचा आदेश व राज्य सरकारचा सातत्याने होत असलेल्या पाठपुरावा यामुळे पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने महिनाभरापूर्वी ही कारवाई सुरू केली. रात्रीच्या वेळेस पोलीस बंदोबस्त मागवून, परिसरातील नागरिकांच्या घरांना बाहरेच्या बाजूने बंद करून ही कारवाई झाली. त्यावरून सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत बराच गोंधळ केला. धीरज घाटे यांनी मोगलाई असल्याचा आरोप केला, तर सुशील मेंगडे यांनी ही मनमानी चालू देणार नाहीचा इशारा दिला. भाजपाच्या महिला नगरसेवकही त्यावेळी बºयाच आक्रमक झाल्या होत्या.
त्याची दखल घेत महापौर मुक्ता टिळक यांनी नगरसेवकांसमवेत महापालिका अधिकाºयांची आपल्या दालनात बैठक घेतली. त्यात अधिकाºयांना अशी कारवाई थांबवण्याबाबत सांगण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळेच ही कारवाई अचानक थांबली व शहरातील फेरीवाले, विक्रेते यांना लक्ष्य करण्यात आले. प्रशासनाने या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य सरकारचा पाठपुरावा, दरमहा अहवाल देण्याचे बंधन तसेच हे केले नाही तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होण्याची भीती अशा सर्व गोष्टी स्पष्ट करून सांगितल्या. मात्र त्यावर सर्व यादीचे पुनर्सर्वेक्षण करा असे त्यांना सांगण्यात आले. तयार झालेली यादी नगरसेवकांच्या बैठकीत दाखवून नंतरच कारवाईचा निर्णय घ्यावा, अशी तंबीच बैठकीत अतिक्रमण विभागाला देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळेच त्यानंतर प्रशासनाने अद्यापपर्यंत त्यांच्या यादीतील एकाही अतिक्रमण असलेल्या प्रार्थनास्थळावर कारवाई केलेली नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अतिक्रमण विभागाने प्रार्थनास्थळांच्यासंदर्भात संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण केले होते. फार जुनी पण हलवता येतील अशी, नवी आणि पूर्णपणे अतिक्रमण असलेली व स्थलांतर करणे शक्य असलेली व सन २००९ नंतर बांधण्यात आलेली व पूर्ण अतिक्रमण असलेली पाडूनच टाकावीत अशी, असे तीन गट करण्यात आले.
पाडलीच पाहिजेत अशा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. त्यात प्रामुख्याने गेल्या काही वर्षांत रस्ते, पदपथ, अडवून बांधलेली सार्वजनिक मंडळांची प्रार्थनास्थळे अधिक कार्यालय अशा अतिक्रमणांचाच समावेश होता. सत्ताधारी नगरसेवकांचीच अतिक्रमणे बहुसंख्य आहेत. त्यामुळेच अतिक्रमण विभागावर दबाव टाकून ती कारवाई थांबवली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.