पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील शिक्षण मंडळाचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समजल्यानंतर शिक्षण मंडळाला अधिकार मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाचा पश्चात्ताप होत असल्याची कबुली राज्याचे शालेय व उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. तसेच, केवळ पालिकाच नाही तर कोणत्याही अधिकार मंडळावर भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तींची निवड राजकीय पक्षांनी करू नये, अशीही अपेक्षा यावेळी बोलून दाखविली.शिक्षण मंडळातील व्यक्तींना अधिकार देण्यासाठी आपण कशाला भांडलो, असा विचार मनात येत असून याचा पश्चात्ताप होतो, असे तावडे म्हणाले. त्याचप्रमाणे शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित समितीवर उच्च न्यायालयालाच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. शासनाकडून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, नियमबाह्य शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांची चौकशी शिक्षण विभागातर्फे सुरू आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक वर्ग शासनाच्या अखत्यारित घेतल्यामुळे, शासनावर आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे सध्यातरी पूर्व प्राथमिक वर्गाबाबत शासनाकडून विचार केला जात नाही,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.शिक्षण हक्क कायद्यांर्तगत दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के आरक्षित जागांविषयी बोलताना तावडे म्हणाले, शासनाने आरटीईबाबत योग्य निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही संस्था या प्रकरणी न्यायालयात गेल्या न्यायालय जो निर्णय घेईल,त्यानुसार आरटीई प्रवेशाबाबत कार्यवाही होईल.(प्रतिनिधी)‘मासा’च्या प्रवेशाबाबत सोमवारी बैठकमहाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ स्कूल आॅफ आर्किटेक्चर (मासा) कडून केल्या जात असलेल्या प्रवेशप्रकियेबाबत तावडे म्हणाले, येत्या सोमवारी दुपारी 3.30 वाजता मासाचे पदाधिकारी आणि राज्य तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली जाणार आहे. त्यातून यावर योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मासाने या प्रकरणी न्यायलयात धाव घेतली असून, त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्याचा पश्चात्ताप
By admin | Updated: June 21, 2015 00:19 IST