इंदापूर : केंद्र सरकारने जीएसटी आणि आयकर कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करुन करविषयक तरतुदी सोप्या व सुटसुटीत करण्याची मागणी कर सल्लागार संघटना, इंदापूर आणि इंदापूर व्यापारी संघटनेतर्फे करण्यात आली. देशभरातील कर सल्लागार आणि व्यापारी संघटना यांनी शुक्रवारी (दि. २९) देशव्यापी आंदोलन केले.
या अंतर्गत इंदापूर तहसीलदार कार्यालयात शांततेच्या मार्गाने तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांना निवेदन देवून विरोध प्रदर्शन करण्यात आले.
जीएसटी कायद्यात वारंवार होत असलेल्या बदलांमुळे वेळच्यावेळी त्याची माहिती होणे व अंमलबजावणी करणे यात अडचणी निर्माण होत असून आंदोलन हे सरकार विरोधात नसून कर कायद्यातील सुधारणांबाबत आहे,असे कर सल्लागार संघटनेतर्फे कर सल्लागार अमोल शहा यांनी सांगितले.
अनेक कर सल्लागार, सनदी लेखापाल सदर कर कायद्यातील रिटर्न्समध्ये सतत होणाऱ्या बदलांमुळे व्यथित झाले असून, हा भार त्यांच्या सहनशक्तीच्या बाहेर गेला असून जीएसटी रिटर्न्समध्ये बिलाप्रमाणे खरेदी, विक्री परिशिष्ट आणि कराचा भरणा पूर्वीसारखेच महिना संपल्यावर एका निर्दिष्ट तारखेला भरावे व तसेच आयकर रिटर्न्स भरण्यासाठीचे फाॅर्म वर्षाच्या सुरूवातीला एकदाच देणे आवश्यक असल्याची मागणी यावेळी कर सल्लागार संघटनेकडून करण्यात आली.
सर्व व्यापारी, उद्योजक हे आपल्या व्यापार करत असताना त्यामधील खरेदी-विक्री, हिशोब, कर कायदे, विविध पत्रके यांची पूर्तता ऑनलाईन करण्यासंदर्भातील वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे हैराण झाले आहेत. कर कायद्यातील जाचक तरतुदीनुसार विविध पूर्तता करताना व्यापारी वर्गाला दमछाक होते, अशी व्यथा व्यापारी संघटनेकडून नंदकुमार गुजर यांनी मांडली.
चूक झाली तर जीएसटी रिटर्न दुरुस्त करता येत नाही, कर कायद्यात पूर्वसूचना न देता सतत काही ना काही नवीन बदल, फाॅर्ममधील बदल मागील तारखेपासून केले जात असल्याने त्याचा मागोवा ठेवावा लागत असल्याचे भरत शहा यांनी सांगितले.
यावेळी इंदापूर कर सल्लागार संघटनेतील शिवाजी चव्हाण, धीरज गांधी, शंकर गायकवाड, संजय राऊत तर व्यापारी संघटनेतील नरेंद्रकुमार गांधी, दत्तात्रय बोत्रे, संजय बानकर, मुकुंद शहा, पृथ्वीराज पाटील, संदीप वाशिंबेकर, धीरज कासार, नितीन शहा आदी उपस्थित होते.
--
चौकट
आयकर,टीडीएस,जीएसटीची स्वतः दाखल केलेली आणि पुरवठादार व ग्राहक यांनी दाखल केलेल्या माहितीत फरक असेल तर ज्यांनी चूक केलेली आहे, त्यांना नोटीस न देता निरागस खरेदीदार व्यापाऱ्यांना नोटिसा येणे ई-वे बिल दुरुस्त न होणे, इनपुट टॅक्स क्रेडिट रोखणे, नोंदणी रद्द करणे, कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर, अव्हेलेबल, युटीलाईज्ड क्रेडिट संकल्पना अजूनही नक्की समजत नाही, व्यापाऱ्यांनी व्यापार करायचा की कर कायद्यातील वरील अशा क्लिष्ट तरतुदींनुसार पूर्तता करायची, याचा व्यापाऱ्यांना त्रास होत आहे. त्यामुळे कर कायद्यात सुसह्य सुधारणा कराव्यात, अशी एकमुखी मागणी या वेळी करण्यात आली.
--
फोटो क्रमांक - ०१इंदापूर करप्रणाली निवेदन
फोटो ओळ : इंदापूर येथे विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांना देताना व्यापारी व करसल्लागार.