अनधिकृत बांधकामांना दिलासा?

गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आली. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील लाखो

पिंपरी : गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आली. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील लाखो बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, रेड झोन, प्राधिकरण, म्हाडा परिसरातील बांधकामधारकांवर टांगती तलवार कायम आहे.नागपूर येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देताना खडसे यांनी भूमिका मांडली. आरक्षणाची बाधा नसलेल्या स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील, तसेच तुकडाबंदीचा कायदा शिथिल करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. त्यामुळे बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात सत्ता आल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने दिले होते. मात्र, सत्ता येऊन वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी उलटला, तरी अद्यापही हा प्रश्न सुटलेला नाही. महापालिका क्षेत्रात २०१२मध्ये उच्च न्यायालयास सादर केलेल्या अहवालानुसार ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यानंतरही शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण, एमआयडी, नदीपात्र, रेड झोन भागातील बांधकामांचा आजचा आकडा पाहिल्यास ही संख्या एकूण मिळकतींच्या निम्मी आहे. याविषयीची चर्चा विधानसभेत झाली होती. त्या वेळी १ एप्रिल २०१२नंतरचे बांधकाम होऊ देऊ नयेत, याविषयी महापालिकेस शासनाने आदेश दिले होते. त्यापूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिले होते. त्यानुसार सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली. त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर होण्यापूर्वीच राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता गेली. (प्रतिनिधी)२२२४ बांधकामांना नोटिसा-मार्च २०१२नंतरच्या अ, ब, क, ड, इ, फ या प्रभागांतर्गत २२२४ बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात महापालिका आरक्षण, नियोजित रस्ते, पूररेषा, हरित पट्ट्याच्या जागेवर ३६५, स्वत:च्या जागेवर १०४३, व्यावसायिक स्वरूपाच्या ६९८ बांधकामांचा समावेश होता. त्यापैकी महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने ८३० बांधकामे पाडली आहेत. अन्य बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू आहे. अहवाल सादर होणार कधी? -सीताराम कुंटे समितीने राज्य शासनास अहवाल सादर केला आहे. मात्र, या अहवालासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. अहवालानुसार कार्यवाही करण्यापूर्वी महसूल विभागाककडून सूचना मागविली आहे. भाजपा, शिवसेनेचे सरकार येऊन वर्ष उलटले, तरी अहवाल विधानसभेच्या पटलावर आणलेला नाही. अहवाल का सादर होत नाही, यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहवाल सादर करून अनधिकृत बांधकामांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.