पुणो : राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने जिल्ह्यातील 3क्क्पैकी सुमारे 247 खाणपट्टय़ांना परवानगी नाकारल्याने जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे 1क् कोटींचा महसूल बुडाला. परवानगी नाकारलेले खाणपट्टे सुरू करण्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या उत्खननाला पर्यावरण खात्याची मंजुरी घेणो बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाच हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त जागेत खनिजाचे उत्खनन करणो आणि वाळूउपसा करण्यासाठी पर्यावरण संस्थेकडून ऑडिट करून त्याचा अहवाल पर्यावरण विभागाला पाठविण्यात येतो. जिल्ह्यात दीर्घ मुदतीचे 776 खाणपट्टे आहेत. त्यांना पर्यावरण ऑडिट करून घेण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. त्यातील 454 पट्टय़ांना शासनाने परवानगी दिली होती. मात्र त्यातील 3क्2 खाणपट्टेधारकांनी परिपूर्ण अहवाल न दिल्याने त्यांचे उत्खनन बंद करण्यात आले. जिल्ह्यात नव्याने 93 खाणपट्टे सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव आले आहेत.
राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण समितीने परवानगी नाकारल्याने 247 खाणपट्टे सध्या बंद आहेत. एका खाणपट्टय़ाद्वारे जवळपास 1 ते 3 लाखांचा
महसूल मिळतो. पण गेल्या वर्षभरापासून बंद असलेल्या खाणपट्टय़ांमुळे जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे 1क् कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय बामणो यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)