घोडेगाव : माळीणचे पुनर्वसन कशाळवाडीतच करावे अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत, तर कशाळवाडीच्या जागेला जीएसआयची मान्यता घेणो आवश्यक आहे. तेथे 6 ते 8 एकर जागा उपलब्ध झाली पाहिजे व जागामालाकांनी जागा दिली पाहिजे अशा अडचणी आहेत. त्या ऐवजी झांजरेवाडीत जागाही उपलब्ध आहे व जीएसआयने मान्यताही दिली आहे, त्यामुळे येथे चांगले पुनर्वसन होऊ शकते, असे मत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मांडले.
घोडेगाव येथे पंचायत समिती सभागृहात माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत माळीण पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित करणो, रोजगार व इतर विषयांवर रविवारी बैठक झाली. बैठकीस जिल्हाधिकारी सौरभ राव, प्रांत अधिकारी कल्याण पांढरे, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी टी.एम. पिचड, तहसीलदार बी.जी. गोरे, गटविकास अधिकारी विवेक इलमे, समाजकल्याणचे माजी सभापती सुभाष मोरमारे इत्यादी उपस्थित होते.
बैठकीत जागा निश्चित करण्याबाबत ग्रामस्थ व प्रशासन यांच्यात चर्चा झाली. पुनर्वसन करण्यासाठी 6 ते 8 एकर जागा आवश्यक असून, यामध्ये 72 घरे बांधली जाणार आहेत. अडिवरे, झांजरेवाडी, कोकणोवाडी व कशाळवाडी अशा चार जागा पाहण्यात आल्या होत्या. अडिवरेची जागा देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे, तर कोकणोवाडीची जागा लांब असल्यामुळे ती नाकारण्यात आली आहे.
झांजरेवाडी जागेला जीएसआयने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. तसेच झांजरेवाडीमध्ये आवश्यक जागा मिळाली आहे; मात्र ती उंच डोंगरावर असल्यामुळे वाहतूक, रहदारी व शेतीसाठी अडचणीची होणार आहे. त्यामुळे झांजरेवाडीत पुनर्वसन करू नये तर कशाळवाडीत पुनर्वसन झाल्यास सगळ्यांना सोईस्कर होईल, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी बैठकीत मांडली.
ग्रामस्थांची मागणी कशाळवाडीत असेल तर या जागेबाबत प्रशासनाने विचार करावा. ही जागा जीएसआयला दाखवून घ्यावी जर त्यांनी सकारात्क अहवाल दिल्यास येथील जागामालकांशी चर्चा करून जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे वळसे पाटील यांनी या वेळी सांगितले. पुढील आठ दिवसांत जीएसआयला जागा दाखवून घ्यावी व यानंतर जागा निश्चित केली जाईल, असा या बैठकीत शेवटी निर्णय झाला.
माळीणमधील तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी तीन वेळा रोजगार मेळावे घेण्यात आले. यामध्ये 47 पैकी 5 जणांनी नोकरी स्वीकारली तर 15 जणांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांनी नोकरीसाठी पत्रे पाठविली आहेत. 2क् जाणांनी पगार कमी, वैयक्तिक अडचणीमुळे नोकरी नाकारली आहे. नोकरी नाकारलेल्यांच्या अडचणी समजून घेऊन मार्ग काढला जाईल व सोईच्या नोक:या दिल्या जातील, असे या वेळी जिल्हाधिका:यांनी सांगितले. (वार्ताहर)
माळीण दुर्घटनेत 151 लोक मृत्युमुखी पडले. यापैकी 146 जणांचे मृतदेह सापडले व 5 जणांचे मृतदेह सापडले नाहीत. हे 5 मृतदेह न सापडल्यामुळे त्यांच्या वारसांना शासकीय मदत मिळू शकली नाही. या व्यक्ती मृत घोषित करून त्यांची मदत लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी या वेळी वारसांनी केली. अशा व्यक्ती मृत घोषित करण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाला आहेत. प्रशासनाचा न्यायालयाकडे पाठपुरवा सुरू आहे. पुढील एक महिन्याच्या आत मदत दिली जाईल, असे प्रांत अधिकारी कल्याण पांढरे यांनी सांगितले.