पुणे : बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला (भोगवटापत्र) न घेतलेल्या इमारतीतील सदनिकांना तिप्पटऐवजी नियमित करआकारणीला मुख्यसभेत एकमताने आज मान्यता दिली. मात्र, नियमित करआकारणी झाली, तरी संबंधित इमारत अथवा सदनिका नियमित होणार नसल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामाला परवानगी घेतली. परंतु, इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम केले. त्यामुळे संबंधितांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला नाही. त्यामुळे इमारती, अपार्टमेंट व सोसायटीतील सदनिकाधारकांना तिप्पट करआकारणी करण्यात येत होती. तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. मात्र, इमारत बांधून बिल्डर नामानिराळा होतो. विनाकारण नागरिकांना तिप्पट दंडाचा भुर्दंड बसत आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी तिप्पट दंडाच्या घेतलेल्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे हा कर रद्द करावा, असा प्रस्ताव माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे व नगरसेवक अप्पा रेणुसे यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे दिला होता. अखेर संबंधित प्रस्तावाची कायदेशीर तपासणी करून हा प्रस्ताव मुख्यसभेत आज ठेवण्यात आला. शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या चुकीमुळे घरमालकांना दंड भरावा लागत होता. नवीन निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, असे गटनेते बाबू वागसकर यांनी सांगितले. तिप्पट दंड आकारणीमुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत होते. एकरकमी आकारणीने महसुलात वाढ होणार आहे, असे माहिती अप्पा रेणुसे यांनी दिली. एक ते अर्धा गुंठ्यातील बांधकामांनाही एकरकमी करआकारणी करण्याची मागणी नगरसेवक शिवलाल भोसले यांनी केली. मध्यवर्ती भागातील अनेक पेठांतील घरांना अनेक वर्षांपासून तिप्पट करआकारणी होते. नवीन निर्णयाने त्यांच्यावरील अन्याय दूर होणार आहे, असे गटनेते गणेश बीडकर व नगरसेवक बाळा शेडगे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
तिप्पटऐवजी नियमित करआकारणी; पण बांधकामे अनियमितच
By admin | Updated: December 23, 2014 05:40 IST