नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० टक्के अनुदान हवे

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत अनेक त्रुटी आहेत. त्या भरून न काढल्यास अनेक शेतकऱ्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्कबारामती : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत अनेक त्रुटी आहेत. त्या भरून न काढल्यास अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागेल, अशी भीती व्यक्त करून नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान  दिले पाहिजे, अशी मागणी अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे  येथील शेतकऱ्यांनी माजी केंद्र्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा करताना केली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी  बोलून त्रुटी दूर करव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.  पुणतांबे येथील किसान क्रांती जनआंदोलनाच्या शेतकरी प्रतिनिधींनी शरद पवार यांची माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथील निवासस्थानी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात अभय चव्हाण, अमोल टेके, संभाजी डोके, पाराजी वरकडे, बाळासाहेब वाणी, मधुुकर पेटकर, सचिन ढोरडे, विलास पेटकर आदींचा समावेश होता. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. अनेक निकषांमुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या धोरणावर समाधानी नसल्याचे या शिष्टमंडळाने सांगितले. कर्जमाफीच्या शासन निर्णयामध्ये सन २०१२ पूर्वीच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा विचार केला गेला नाही. सन २०१२ ते १६ या कालावधीत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देऊ केली आहे हे जरी खरी असले, तरी ३० जून २०१६ ते ३० जून २०१७ या कालावधीत थकीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र या कर्जमाफीत स्थान नाही. दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक मुद्दल आणि व्याज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी पैसे भरण्याची मुभा दिली आहे. याबाबत राष्ट्रीयीकृत बॅँका, नाबार्ड, रिझर्व्ह बॅँकेच्या कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे बॅँकांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज शेतकरी शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. यासाठी शेतकऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलन यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या धोरणात राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मदत केली जाईल, असे शरद पवार यांनी या शेतकरी शिष्टमंडळाला सांगितले.शेतकरी कुटुंबनिहाय कर्जमाफीचे धोरणदेखील त्रासदायक आहे. ग्रामीण भागात आजही संयुक्त कुटुंबपद्धती आहे. त्यामुळे खातेदारनिहाय कर्जमाफी देण्याची गरज असल्याचे या शिष्टमंडळाने या वेळी निदर्शनास आणून दिले.