लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असताना ३५६ जागांसाठी घोषित झालेली लेखनिक पदाची भरती नियमांच्या कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. यासोबतच मुदतवाढ देण्यात आलेल्या संचालक मंडळाला नोकरभरतीसारखा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत का, असा तांत्रिक प्रश्नदेखील उपस्थित झाला आहे.
सहकारी बँकांच्या निवडणुका लवकरच लागणार असल्याची कल्पना जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाला होती. असे असतानाच बँकेने गेल्या आठवड्यात तातडीने लेखनिक पदासाठी नोकर भरती जाहीर केली. त्यासाठी ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज मागवले आहेत. राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवून निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबली आहेत, त्याच टप्प्यापासून पुढे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या प्राथमिक प्रक्रियेमध्ये विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी यांजकडून मतदार प्रतिनिधींचे ठराव घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.
बँकेच्या संचालक मंडळाला शासनाकडून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कालावधी केव्हाच संपुष्टात आला आहे. कोरोना महामारीमुळे सध्या संचालक मंडळ मुदतवाढीवर कार्यरत आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे संचालक मंडळाचा शेवटचा तीन महिन्यांचा कालावधी उरला असताना त्यांना संस्थेबद्दलचे धोरणात्मक मोठे निर्णय घेता येत नाहीत. तसेच या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे देखील निकाल आहेत. असे असताना बँकेकडून घोषित झालेली नोकरभरती अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सहकार निवडणूक प्राधिकरण कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.