पुणे : थकबाकीदाराकडून रकमेची वसुली करताना लिलावाचा खर्च संबंधिताकडून वसूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी काढला आहे. त्याचबरोबर मालमत्तेची जप्ती न करताच त्याची विक्री करण्याचे अधिकार संबंधित संस्थांना राहणार असल्याने, सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५६ नुसार दिवाणी न्यायालयाच्या हुकमानुसार वसूल करायची रक्कम, निबंधकांचा निर्णय, निवाडा अथवा आदेशानुसार थकबाकीदाराच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून अथवा मालमत्तेची जप्ती न करताच तिची विक्री करुन रक्कम वसूल करता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. सहकार आयुक्तालयाने वसुलीचे टप्पे दिले आहेत. त्यानुसार वसुली दाखला-हुकुमनामा प्राप्त झाल्यानंतर अथवा मागणी नोटीस दिल्यानंतर वसुलपात्र रक्कमेच्या अर्धा टक्का रक्कम खर्च म्हणून वसूल करता येईल. जप्तीची नोटीस दिल्यानंतर व जप्ती केल्यानंतर पाऊण टक्का, तर लिलाव जाहीर करुन जंगम-स्थावर मालमत्तेच्या लिलावास मान्यता मिळाल्यानंतर दीड टक्के खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कोणत्याही कर्जदाराकडून मालमत्ता विक्री प्रक्रियेपोटी दीड लाखांपेक्षा अधिक रक्कम घेता येणार नाही. लिलावावर त्यापेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्यास, अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. संस्थेने या पोटी वसूल केलेला खर्च आणि त्याचा विनियोग याची माहिती लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करणे बंधनकारक राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे. वसुली कारवाई खर्चाचे प्रमाण सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशाद्वारे निबंधकांकडून निश्चित करण्यात येतील.
थकबाकीदाराकडूनच लिलाव खर्चाची वसुली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 9, 2018 05:33 IST