प्रलंबित प्रश्नांना फुटणार वाचा

राष्ट्रवादी काँग्रेसची महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. जिल्ह्याचे पूर्वीचे पालकमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या महापालिकेचे कारभारी समजले जातात.

पिंपरी : राष्ट्रवादी काँग्रेसची महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. जिल्ह्याचे पूर्वीचे पालकमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या महापालिकेचे कारभारी समजले जातात. कोणत्याही पदावर नसले, तरी सद्य:स्थितीत त्यांच्याच उपस्थितीत महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन समारंभ होत आहेत. राज्यात आणि देशात सत्तांतर झाले. सध्याचे पालकमंत्री नव्या शासनाचे प्रतिनिधित्व करीत असून, त्यांनी आता पिंपरी-चिंचवडच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये घातले आहे. त्यामुळे शहरवासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.शनिवारी (दि. १९) सकाळी ११ला पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवडमधील प्रलंबित प्रश्नांबाबत अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात येणार आहेत. पालकमंत्री पहिल्यांदाच पिंपरी-चिंचवडमध्ये जातीने लक्ष घालणार आहेत. पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजना, ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गतचे रेंगाळलेले प्रकल्प, त्यामध्ये बीआरटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन, घरकुल योजना आणि जटिल बनलेला अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न, शासनादेशानुसार नागरिकांना सोसावा लागणारा तिप्पट शास्तीचा प्रश्न, रेड झोन, मोशी कचरा डेपो, कत्तलखान्यासाठी पर्यायी जागा शहरवासीयांना भेडसावणाऱ्या या समस्यांवर पालकमंत्री बापट विविध अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विचारविनिमय करणार आहेत. गेल्या दहा वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेच्या हद्दीत विविध प्रकल्प राबविले. विकास योजनांची अंमलबजावणी केली. परंतु अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास गेले नाहीत. अर्धवट अवस्थेत बंद पडले. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या दूर होऊ शकल्या नाहीत. १८ हजार झोपडीधारकांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविला. परंतु काही अडचणींमुळे निगडी ओटा स्कीम येथील प्रकल्प स्थगित ठेवावा लागली. जेएनएनयूआरएमची मुदत संपली. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. बंदिस्त जलवाहिनीचे कामही रखडले आहे. ‘रेड झोन’ प्रश्नावर तोडगा निघत नसल्याने कारवाईची टांगती तलवार तेथील रहिवाशांवर कायम आहे. मोशीतील कचरा डेपो आता कचरा व्यवस्थापनासाठी कमी पडू लागला आहे. पुनावळे येथे वनखात्याने कचरा डेपोसाठी जागा दिली आहे. त्या ठिकाणी कचरा डेपो अद्याप होऊ शकला नाही. लोकवस्तीच्या भागात कत्तलखाना नको, म्हणून नागरिकांनी पिंपरी पुलाखालील कत्तलखाना पर्यायी जागेत स्थलांतरित करावा, अशी मागणी केली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबतचा शहरातील नागरिकांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. समिती स्थापन झाली. समितीने अहवाल सादर केला. पुढे कार्यवाही मात्र झाली नाही. देशात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्री बापट या प्रश्नाचा पाठपुरावा करतील, अशी नागरिकांना आशा आहे. त्यामुळे शनिवारी होणाऱ्या बैठकीबद्दल सर्वांना उत्कंठा लागली आहे. (प्रतिनिधी)निवडणुकीच्यादृष्टीने फायद्याचे- महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्द्याचे भांडवल केले. तोडगा निघण्याऐवजी प्रश्न अधिक जटिल होत गेला. त्यामुळे देशात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपा सरकारकडून नागरिकांना अपेक्षा आहेत. भाजपाने शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवर लक्ष घातल्याने पुढील काळात महापालिका निवडणुकीत त्याचा त्यांना फायदा मिळू शकेल, या दृष्टीने वातावरण निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत.