- राजेंद्र कुंजीर, मराठा सेवा संघ
--
राज्य सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली. न्यायालयाचा निर्णय हा अनपेक्षित आहे. मागील युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज न्यायालयात उभी केली. अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे. हे एक कोड आहे. विरोधकांनी कोरोना परिस्थितीत याचे राजकारण करू नये.
- अक्षय जैन, सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस
--
राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. या विषयावर राजकारण न करता, मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळावी व राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ नये.
- ऋषी परदेशी, निरीक्षक, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, महाराष्ट्र राज्य
--
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समनव्याचा अभाव आणि अकार्यक्षम वृत्तीमुळे हे आरक्षण रद्द झाले. राज्यातील तरुणांच्या उज्जवल भविष्यासाठी आणि मराठा तरुणांना त्यांच्या आरक्षणाचा अधिकार मिळण्यासाठी योग्य कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. कायदेशीर तसेच तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून किमान आता तरी राज्य सरकारने गंभीरपणे या प्रश्नाचा विचार करावा. अन्यथा आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरू
- कल्पेश यादव, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
--
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले, हा मराठ्यांसाठी काळा दिवस आहे. देशातील २१ राज्यात ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण असताना केवळ मराठा आणि महाराष्ट्रातच आरक्षण रद्द करणे हा मराठा समाजावर व महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. भविष्यात मराठा समाजाला राज्यकर्त्यांनी गृहीत धरु नये. सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. मराठा समाजाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलू नये.
- युवराज दिसले, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, पुणे जिल्हा
--
गेली ३५/४० वर्षे मराठा समाजाने केलेल्या संघर्षावर आज पाणी फिरले. त्या दृष्टीने आजचा दिवस हा मराठा समाजासाठी काळा दिवस म्हणावा लागेल. या निकालाला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे. सरकारमध्ये एक मराठाविरोधी लॉबी कार्यरत असून या लॉबीच्या काळ्या कारस्थानामुळेच मराठा समाजाचा घात झाला.
- तुषार काकडे, प्रदेश प्रवक्ता, शिवसंग्राम
--
न्यायालयाने दिलेला निर्णय मराठा समाजातील तरुणांसाठी दुर्दैवी असून त्याचा समाजातील तरुणांच्या शिक्षण व नोकरीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शासनाने विविध योजना व उपक्रम राबवून मराठा समाजातील तरुणांना विविध संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवावी.
- किरण निंभोरे, एमपीएससी स्टुडंट राईट्स