पुणे : राज्य शासनाने जैवविविधता उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण कायम ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे हजारो सर्वसामान्यांची घरे उद्ध्वस्त होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभारून प्रसंगी न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी गुरुवारी मुख्यसभेत दिला. तर शासनाकडून याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी या वेळी नगरसेवकांनी केली. राज्य शासनाने समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यातील बीडीपीबाबत निर्णय घेताना २००५ पूर्वी विविध विभागांच्या परवानगीने झालेली बांधकामे वगळून उर्वरित क्षेत्रावर बीडीपी झोन कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. याचे पडसाद आज सर्वसाधारण सभेमध्ये उमटले. नगरसेवक सचिन दोडके यांनी यावरील चर्चा उपस्थित करताना शासन निर्णयाचा निषेध नोंदविला. ते म्हणाले, की शासन निर्णयानुसार बीडीपीसाठी आरक्षित जमीन महापालिका अधिग्रहीत करणार आहे. तसेच याठिकाणी शेती, फलोत्पादन व तत्सम पर्यावरणपूरक बाबींसाठी परवानगी दिली आहे. परंतु यापूर्वीही महापालिकेच्या जागांमध्ये होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडली आहे. त्यामुळे हजारो एकर जमिनीचे संरक्षण कसे करणार, असा सवाल या वेळी उपस्थित करण्यात आला.बीडीपीबाबत दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला निर्णय घेतल्याने भाजपा आंनदोत्सव साजरा करत आहे, असा चिमटा काढत भाजपावर जोरदार टीका सभागृह नेते बंडू केमसे यांनी केली. तसेच वेळप्रसंगी जन आंदोलन उभारून शासनाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही केमसे यांनी या वेळी दिला.शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ज्या गावांत शेतघरे झाली, त्यानंतर ज्या नागरिकांनी अर्धा, एक गुंठ्यात घरे बांधून आपले घराचे स्वप्न पूर्ण केले, अशी हजारो घरे या क्षेत्रात आहेत. शासन निर्णयामुळे त्यावर वरवंटा फिरणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी झाडे लावण्यास कोणाचा विरोध नाही. मात्र, आमचे नुकसान कशासाठी, असा सवाल नगरसेवक सचिन दोडके यांनी केला. तर पिढ्यानपिढ्या मालकीहक्क असलेल्या शेतजमिनीमध्ये किमान काही प्रमाणात घरबांधणीसाठी परवानगी द्यावी, ही विनंतीदेखील शासनाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे शासनाने सर्वसामान्यांचे नुकसान करू नये, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे नगरसेवक विकास दांगट म्हणाले.
बीडीपी विरोधात जनआंंदोलन उभारणार
By admin | Updated: August 7, 2015 00:28 IST