लाखभर मिळकती कारवाईच्या रडारवर

महापालिकेकडून मिळकतीचा निवासी वापर सुरू असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात संबंधित मिळकतीचा व्यावसायिक म्हणून वापर करून कोट्यवधीचा मिळकतकर

सुनील राऊत , पुणेमहापालिकेकडून मिळकतीचा निवासी वापर सुरू असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात संबंधित मिळकतीचा व्यावसायिक म्हणून वापर करून कोट्यवधीचा मिळकतकर बुडविणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. अशा मिळकतधारकांची कुंडली तयार करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने सुरू केले आहे. त्यासाठी महावितरण, एलबीटी विभाग आणि सेवाकर तसेच व्हॅटच्या खातेदारांची माहिती महापालिकेने या विभागांकडून मागविली आहे. या माहितीवरून मिळकतीचा व्यावसायिक वापर सुरू असतानाही कर मात्र निवासी स्वरूपाचा भरणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नासाठी स्थानिक संस्था करा (एलबीटी)पाठोपाठ मिळकतकर हा प्रमुख स्रोत आहे. त्यातच एलबीटी बंद होणार असल्याने महापालिकेवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून महापालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून या मिळकती शोधण्यात येत आहेत. शहरात जवळपास आठ लाख दोन हजार मिळकतींना महापालिकेकडून करआकारणी केली जाते. त्यातील जवळपास एक लाख ३० हजार मिळकतींची व्यावसायिक करआकारणी केली जाते. एकीकडे शहराची आर्थिक उलाढाल कोट्यवधींनी वाढत असताना, दुसरीकडे मात्र या व्यावसायिक मिळकतींचा आकडा गेल्या चार ते पाच वर्षांत एवढ्यावरच स्थिरावला आहे. त्यामुळे पालिकेने या करबुडव्यांवर कारवाईसाठी कंबर कसली असून, लवकरच हे काम पूर्ण केले जाईल. दर वर्षी १०० कोटींचे नुकसानमहापालिकेच्या हद्दीतील सर्व इमारती व मोकळ्या जागांची करआकारणी पालिकेकडून केली जाते. हा कर बसविण्यासाठी प्रत्येक मिळकतीचे वाजवी अंदाजे भाडे विचारात घेऊन वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित केली जाते. त्यात निवासी, बिगरनिवासी (व्यावसायिक), मोकळ्या जागा अशा प्रकारच्या बिलांचा समावेश आहे. त्यानुसार निवासी मिळकतीसाठी कमी, तर व्यावसायिक मिळकतीसाठी जादा कर आकारला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निवासी मिळकतींची करआकारणी करून घेऊन या मिळकतींचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. त्यात हॉटेल, लहान स्वरूपाची दुकाने, खासगी संस्थांसाठीची कार्यालये, लहान आयटी कंपन्या, अंगणवाड्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे दर वर्षी जवळपास १०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे बोलले जात आहे. केवळ ६० जणांवर शहराचा भार शहरातील नवीन मिळकती शोधून त्यांची करआकारणी करणे तसेच वापर बदलण्यात आलेल्या मिळकती शोधण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे. २४३ चौरस किलोमीटर क्षेत्र असलेल्या शहरासाठी हे काम करण्यासाठी कर संकलन आणि आकारणी विभागाकडे अवघे ६० ते ७० कर्मचारी आहेत. त्यातच थकबाकी वसुलीपासून नावातील बदल, बिल कमी अथवा अधिक आल्यास त्याची खातरजमा करून ते दुरूस्त करणे, तसेच इतर तक्रारींचे निराकरण करण्याचे काम याच कर्मचाऱ्यांवर असते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत या मिळकतींच्या वापर बदलाकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसून येते.महावितरण, सेवा कर विभागाची घेणार मदत -महापालिकेकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने आता पालिका प्रशासनाकडून या कामासाठी महावितरण, एलबीटी तसेच सेवाकर विभाग यांची मदत घेण्यात येणार आहे. -या विभागांकडे कर भरणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने व्यावसायिकांचा समावेश असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून या व्यावसायिकांचे पत्ते आणि त्यांची नावे मिळण्यास मदत होईल. -महावितरणकडूनही शहरात वीज जोड देताना, तो व्यावसायिक आणि घरगुती पद्धतीने दिला जातो. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी व्यावसायिक जोडणी आहे, हे सहज समजणे शक्य होईल.-यासाठी या तिन्ही विभागांशी महापालिकेने पत्रव्यवहार केला असून, त्यांच्याकडून ही माहिती मागविण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. -ही माहिती प्राप्त होताच तिचे विभागवार विभाजन करून पालिकेकडे असलेल्या संबंधित मिळकतीच्या पत्त्याची आणि त्या ठिकाणी कोणता कर आकरला जातो, याची खातरजमा केली जाईल. त्यामुळे कर निवासी स्वरूपाचा भरून वापर व्यावसायिक करणाऱ्यांची माहिती समोर येईल....तर उत्पन्न १०० ते १५० कोटींनी वाढेल निवासी कर भरून त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांची माहिती समोर आल्यानंतर या सर्वांची करआकारणी व्यावसायिक पद्धतीने केली जाईल. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीत अशा जवळपास लाखभर मिळकती सहज सापडणे शक्य असून, त्या माध्यमातून सुमारे १०० ते १५० कोटींचे वाढीव उत्पन्न पालिकेला मिळण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. या विभागाकडून यंदा पहिल्या दोन महिन्यांत तब्बल ५२० कोटी रुपयांची करवसुली करण्यात आली असून, महापालिकेच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक उत्पन्न आहे.मिळकतींची आकडेवारीएकूण मिळकती : ८ लाख २ हजार रहिवासी करआकरणी झालेल्या मिळकती : ६ लाख ३० हजार बिगरनिवासी करआकारणी झालेल्या मिळकती : १ लाख ३० हजार रिकाम्या जागांची आकारणी : २८ हजार दोन्ही प्रकारची करआकारणी : १४ हजार