नदीपात्रातील वसाहतींवर टांगती तलवार

हरित न्यायाधिकरणाने नदीपात्रातील रस्ता उखडून टाकण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने नदीपात्रातील काही वसाहतींना नोटिसा बजावल्या आहेत

पुणे : हरित न्यायाधिकरणाने नदीपात्रातील रस्ता उखडून टाकण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने नदीपात्रातील काही वसाहतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘तुमची घरे अधिकृत असल्याबाबतची कागदपत्रे पालिकेला मुदतीत सादर करावीत; अन्यथा पुढील कार्यवाही करण्यात येईल,’ अशी धमकीही या नोटिशीत देण्यात आली आहे. १४२ सदनिकांमधील रहिवासी पालिकेच्या या तुघलकी कारभाराने हैराण झाले आहेत.नदीपात्रातील रस्ता बांधणीचे प्रकरण पालिकेच्या अंगलट आले आहे. काही संस्थांनी या रस्त्याच्या विरोधात हरित न्यायाधिकरणात दाद मागितली. नदीपात्रातील रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे असा त्यांचा मुद्दा होता. रस्ता तयार करताना पालिकेने बऱ्याच नियमांचे उल्लंघन केले. त्याचा आधार घेत केलेल्या या याचिकेचा निकाल पालिकेच्या विरोधात गेला. पालिकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही निकाल त्यांच्या विरोधात गेला. त्यानंतर या निकालाला पालिकेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र तिथेही त्यांना हार खावी लागली. त्यामुळे काही कोटी रुपये खर्च केलेला हा रस्ता उखडण्यासाठी पालिकेला पुन्हा काही कोट रुपये खर्च करावे लागले.या निकालामुळे पालिका प्रशासन ताकही फुंकून पिऊ लागले आहे; मात्र त्याचा त्रास कर्ज काढून घरे घेतलेल्या रहिवाशांना होत आहे. नदीपात्राच्या कडेने गेल्या काही वर्षांत अनेक वसाहती झाल्या. पूर्वी या परिसराचा काही भाग पालिका हद्दीत तर काही ग्रापंचायतीच्या हद्दीत होता. त्या वेळीही पूररेषेची पाटंबधारे खात्याने निश्चित केलेली हद्द पाहूनच बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. गेल्या काही वर्षांत हा सर्वच परिसर पालिकेच्या हद्दीत आला. ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामांना पालिकेने गुंठेवारीचा कायदा लावून अधिकृत करून घेतले. त्यासाठी शुल्क वसूल केले. नव्याने अनेक बांधकामांना परवानगी दिली.मात्र, आता यातील काही बांधकामे पूररेषेच्या आत असल्याचा साक्षात्कार पालिकेच्या बांधकाम विभागाला झाला आहे. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाचा आधार घेत पालिकेने १४२ सदनिकांमधील रहिवाशांना या नोटिसा दिल्या आहेत. पालिकेच्याच परवानगीने, पाटंबधारे विभागाने निश्चित केलेल्या पूररेषेच्या आधारे बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेली घरे आयुष्यभराची कमाई टाकून किंवा कर्ज काढून विकत घेतलेल्या या कुटुंबांवर पालिकेच्या या नोटिशीने संक्रातच आली आहे. यातील अनेकजण हतबल झाले आहेत. रस्ता उखडण्याबाबतच्या निर्णयामुळे तर त्यांना आपल्या घरावरही हातोडा पडणार, असे वाटू लागले आहे.