पुणे : महापालिकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागण्यात आलेली माहिती वेळेवर न दिल्याने पालिकेला लाखो रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. माहिती अधिकारांतर्गत अर्जदार अपिलात जाऊन माहिती मिळवत असल्याने त्यांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे त्यांना मोफत उपलब्ध करून द्यावी लागत आहेत. नुकतेच आरोग्य विभागाने वेळेवर माहिती न दिल्याने त्यांना तब्बल ४५ हजार कागदपत्रे एका अर्जदाराला अपिलात मोफत देण्याच्या खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे.शासकीय कार्यालयांकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. यावेळी अर्जदाराला त्या कागदपत्रांच्या फोटोकॉपीसाठी लागणारा खर्च जमा करावा लागतो. मात्र एक महिन्यात माहिती न मिळाल्यास तो त्याविरोधात अपील दाखल करू शकतो. अपील दाखल झाल्यानंतर मात्र मागितलेली सर्व माहिती अर्जदाराला मोफत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या अनेक विभागांकडून वेळेवर माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने त्याविरोधात अपील दाखल केले जात आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून वेळेवर माहिती न दिल्याने त्यांना ४५ हजार कागदपत्रे मोफत उपलब्ध करून देण्याचा फटका सहन करावा लागला आहे.आरोग्य विभागाने २००९ ते २०१७ या कालावधीमध्ये केलेल्या औषध खरेदीच्या टेंडर प्रक्रिया, खरेदी, त्याची बिले, अदा केलेली रक्कम या संदर्भातील कागदपत्रे भरत सुराणा यांनी जून २०१७ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. आरोग्य विभागाने एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये ही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे सुराणा यांनी याविरोधात जुलै २०१७ मध्ये अपील दाखल केले. अपिलामध्ये सुराणा यांना सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश अपिलीय अधिकारी अंजली साबणे यांनी दिले. मात्र, त्यानंतरही माहिती देण्यात आली नाही. अखेर सुराणा यांना २० डिसेंबरच्या आत माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास याला जबाबदार असणाऱ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे पत्र अंजली साबणे यांनी काढले. त्यानंतर मात्र वेगाने सूत्रे हलली. एकही रुपया न खर्च करता सुराणा यांना २० डिसेंबरला ४५ हजार कागदपत्रे उपलब्ध झाली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही हीच माहिती वेळेवर उपलब्ध करून दिली असती तर सुराणा यांना ९० हजार रुपये या कागदपत्रांसाठी पालिकेकडे जमा करावे लागले असते. मात्र निष्काळजीपणामुळे पालिकेलाच भुर्दंड उचलावा लागला.
...पण मागितलेली मूळ माहितीच दिली नाहीमहापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे २००९ ते २०१७ दरम्यानच्या औषधखरेदी संदर्भातील सर्व कागदपत्रे जून महिन्यात मागितली होती. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर डिसेंबर महिन्यात याबाबतची ४५ हजार कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मात्र औषधे खरेदीसाठी पुरवठा ठेकेदारांना दिलेल्या लेखी आॅर्डरची प्रत, टेंडर प्रक्रियेची माहिती, अंतिम बिलांच्या प्रती पालिकेकडून मिळालेल्या नाहीत. याविरोधात राज्य आयोगाकडे अपील करणार आहे. -भरत सुराणा, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
संबंधितांकडून खर्च वसूल करावामाहिती अधिकारांतर्गत आलेले अर्ज अनेक अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे अर्जदारांना अपिलात जाऊन माहिती मिळवावी लागते. अपिलात अधिकाऱ्यांना शासकीय खर्चाने कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. महापालिकेत आरोग्य विभागाला ४५ हजार कागदपत्रे मोफत उपलब्ध करून द्यावी लागली. त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावा.- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच
राज्य आयोगाकडून रखडल्या अपिलाच्या सुनावणीशासकीय कार्यालयांमध्ये अनेकदा विविध प्रकारची कारणे देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याविरोधात पहिले अपील तिथल्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करावे लागते. बहुतांश हा अधिकारी माहिती नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करीत नाही. त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्याचा पर्याय अर्जदाराकडे उपलब्ध असतो. मात्र राज्य माहिती आयोगाकडे हजारो अपिलाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्याकडून अपिलाची सुनावणी रखडल्याने माहिती मिळण्यास खूपच विलंब होत आहे.
अबब!.. शिक्के मारण्यासाठी लागले दोन दिवसअपिलात माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊनही माहिती देण्यात आली नाही. अखेर अर्जदाराला २० डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे न दिल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर दिवसरात्र एक करून ४५ हजार कागदपत्रांच्या फोटोकॉपी काढण्यात आल्या. या कागदपत्रांवर शिक्के मारण्यासाठी तब्बल दोन दिवस लागले.