पुण्याला मिळू शकते ३० टीएमसी पाणी

पिण्याच्या भीषण पाणी टंचाईचा गतवर्षी सामना केल्यानंतरही पुण्यात पुन्हा यंदा पाणी दोन वेळा द्यायचे की एक वेळा यावरून राजकीय वाद सुरू आहेत.

राजू इनामदार / पुणेपिण्याच्या भीषण पाणी टंचाईचा गतवर्षी सामना केल्यानंतरही पुण्यात पुन्हा यंदा पाणी दोन वेळा द्यायचे की एक वेळा यावरून राजकीय वाद सुरू आहेत. मात्र या पाणी टंचाईवरूनच बोध घेऊन केंद्र सरकारच्या हैद्राबादस्थित नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी यांनी भविष्यातील पुण्याची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन तीन प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत, त्यावर साधी चर्चा करण्याचेही राजकारण्यांकडून टाळले जात आहे. यातील एका जरी प्रकल्पाची आजमितीस सुरूवात झाली तर पुढील १० वर्षात ते काम पुर्ण होऊन त्यातून किमान २५ ते ३० टीएमसी पाणी पुण्याला उपलब्ध होऊ शकते. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. पुण्याला सध्या खडकवासला धरणसाखळीतून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो. सध्याची पुण्याची लोकसंख्या साधारण ३५ लाख आहे. पिण्याच्या पाण्याची रोजची गरज १२५० दशलक्षलीटर इतकी आहे. वार्षिक गरज १५ टीएमसी आहे. खडकवासला धरणाची क्षमता १.९७ टीएमसी इतकी आहे. त्यात पानशेत, वरसगाव, टेमघर या धरणातून पाणी साठा येत असतो. या चारही धरणांची एकूण पाणीसाठवण क्षमता २९ टीएमसी इतकी आहे. पुणे शहराशिवाय या धरणांमधून पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर अशी गावे यांनाही पाणी दिले जाते. शेतीसाठी वेळोवेळी आवर्तने सोडली जातात. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी पुण्याला झगडावे लागते. त्यातून वाद निर्माण होतात.एखाद्या संस्थेच्या, किंवा सरकारी कार्यालयाच्या स्तरावर तयार झालेल्या प्रस्ताव किंवा प्रकल्पांना त्यांचा राजकीय स्तरावर विचार होत नाही तोपर्यंत फार महत्व दिले जात नाही. राजकीय स्तरावर विचार होईपर्यंत त्या प्रस्तावाची गरज संपून नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याची वेळ येते. किमान पाण्याच्या प्रस्तावांबाबत तरी हा प्रकार होऊ नये असे अधिकाऱ्यांना वाटते. पुणे हे देशातील आठव्या क्रमांकाचे शहर झाले आहे. भविष्यातील लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त होईल असा अंदाज आहे. या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी पुरवायचे असेल तर या तिन्हीपैकी एका प्रकल्पाचा तरी आतापासूनच विचार करावा लागेल असे अधिकारी सांगतात. सध्या केंद्रापासून ते थेट महापालिकेतपर्यंत एकाच पक्षाची सत्ता आहे. त्यांनी मनावर घेतले तर या प्रकल्पांचा किमान विचार तरी करायला सुरूवात होऊ शकते असे मत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.