पुणे : केंद्र सरकारने डाळींचा साठा करण्यास मर्यादा घातल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यासाठी शुकवारी (दि. १६) रोजी संपूर्ण राज्यात बंद पाळण्यात आला होता. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने २०० टनांपर्यंत दिलेली मर्यादा आता ५०० टनांपर्यंत वाढवल्याचे आदेश केंद्र सरकारचे संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा यांनी सोमवारी रात्री उशिरा काढले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
केंद्र सरकारने २ जुलै २०२१ रोजी अध्यादेश काढून डाळींचा साठा करण्यास मर्यादा आणली होती. या अध्यादेशाला व्यापारी आणि शेतकरी यांनी तीव्र विरोध केला होता. तसेच हा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. यासाठी कॅटचे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया तसेच दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (महाराष्ट्र) अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली होती.
केंद्र शासनाने ठोक विक्रेत्यांसाठी दोनशे टन आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टनांची मर्यादा टाकण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये कृषी विषयक तीन कायदे आणले होते. त्यापैकी एका कायद्यामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळी अत्यावश्यक कायद्यातून मुक्त करून साठा मर्यादा रद्द केली होती. फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत साठा मर्यादाबाबत विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, तसे काहीच न झाल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. आता मात्र, केंद्र शासनाने ठोक विक्रेत्यांसाठी ५०० टन तर किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टनांची मर्यादा दिली आहे.