लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकासासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी (दि.२१) मुख्य सभेत केली.
महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्यानंतर गावांचा योग्य पध्दतीने विकास होत नाही की सोयीसुविधादेखील मिळत नाही. या गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व ऐकण्यासाठी एकही सक्षम अधिकारी नाही. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गावांचा विकास ठप्प झाला आहे. यामुळे गावातील नागरिक नाराज आहेत. महापालिकेने तातडीने या गावांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करावी, तसेच गावांमधील विकासकामांच्या नियोजनासाठी अतिरिक्त आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
सर्वसाधारण सभा सुरू होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी २३ गावांधील समस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. तेवीस गावांमधील शाळा, कर्मचारी यांचे हस्तांतरण करा, गावांमधील विकासकामे ठप्प आहेत. त्यामुळेच २५ लाखांपर्यंतची कामे त्वरित सुरू करा, अशी मागणी विशाल तांबे यांनी केली. नगरसेवक दिलीप वेढेपाटील, सुभाष जगताप, दत्तात्रय धनकवडे यांच्यासह अन्य अनेक नगरसेवकांनी आपली मते मांडली.
---------
किमान ७० कोटींच्या निविदा तरी काढा
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गावांसाठी ७० कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या गावांतील पाणी, कचरा, आरोग्य हे मूलभूत प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कामांच्या निविदा तरी त्वरित काढा.
-------------------------
शासनाने थकीत अनुदान त्वरित उपलब्ध करून द्यावे
महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना आवश्यक पायाभूत सुविधा देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही पालिकेची आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांत या गावांसाठी पालिकेने पाच कोटी, रस्त्यांसाठी पाच कोटी, विविध विकासकामांसाठी १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये विकास करण्यासाठी राज्य सरकारनेदेखील अनुदान दिले पाहिजे. पालिकेचे राज्य शासनाकडे ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकलेले आहे. हा निधी आणण्यासाठी सर्वपक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी व्यक्त केली.
------