लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत निषेध, मोर्चा, सत्याग्रह यांचे वेगळेच महत्त्व आहे. यातूनच ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ भारतात रूजले आहे. मात्र, सध्याचे सरकार निषेध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकते आहे. निषेध करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ वकाशा सचदेव यांंनी सांगितले.
लोकायत, युवा बिरादरी, जनता दल (सेक्युलर) यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात सचदेव यांच्या ऑनलाईन व्याख्यानाचे आयोजन नुकतेच केले होते. त्यावेळी सचदेव बोलत होते.
त्यांनी सांगितले, “देशाचे विभाजन करणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी सन १९६७ मध्ये कायदा तयार करण्यात आला. सध्याचे सरकार या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून सरकारी धोरणांना विरोध करणाऱ्यांवर प्रयोग करत आहे. राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रिडम या घटनेने दिलेल्या अधिकारांना धक्का लावला जात आहे. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला.” दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. अपूर्वानंद अध्यक्षस्थानी होते. निश्चय़ म्हात्रे यांनी सूत्रसंचालन केले.