पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या पुढे गेली आहे. पुण्याचे उपनगर असलेल्या या शहराची औद्योगिकनगरी अशी ओळख निर्माण झाली आहे. आजूबाजूची गावे नव्याने समाविष्ट झाल्याने महानगरपालिकेचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय व्हावे, या मागणीचा जोर वाढला. त्यामुळे शासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. स्थानिक पातळीवरील पोलीस यंत्रणेकडून प्रस्तावित आयुक्तालयासाठीचे सर्वेक्षण व आराखडा गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासाठी जागा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे होते. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने जागा देण्याची तयारी दर्शवली. महापालिकेने पोलीस आयुक्तालयासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर कोणताही मुद्दा उरलेला नाही. केवळ मनुष्यबळ उपलब्धतेचा विषय महत्त्वाचा असून, त्यावर शासनस्तरावरच तोडगा काढला जाणार आहे, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. पिंपरी-चिंचवड शहराला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची आवश्यकता आहे. या भागातील खासदार, आमदार यांनी नागरिकांच्या मागणीचा रेटा लक्षात घेऊन स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाच्या मागणीचा पाठपुरावा सुरू केला. एकत्रित प्रयत्नांमुळे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या गृहखात्यापर्यंत पोहोचला. गृहखात्याकडे कोल्हापूरसह मीरा-भार्इंदर, अकोला आणि पिंपरी-चिंचवडचा समावेश आहे. हे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लवकरच या प्रस्तावांस मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे, असे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी नुकतेच कोल्हापूर येथील एका कार्यक्रमात जाहीर केले आहे.(प्रतिनिधी)मनुष्यबळाचा निर्णय होणार शासनस्तरावरनवनगर विकास प्राधिकरणाने पोलीस आयुक्तालयासाठी जागा देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे जागेचा प्रश्न नाही. पोलीस आयुक्तालयासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ मंजूर होणे आवश्यक आहे. मनुष्यबळाची किती आवश्यकता भासेल याची माहिती घेऊन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर आता अडचणी नाहीत, अनुकूल परिस्थिती आहे. शासनस्तरावर आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे, असे परिमंडल तीनचे सहायक पोलीस आयुक्त राम मांडुरके यांनी सांगितले.
पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव गृह खात्याकडे
By admin | Updated: May 4, 2017 02:43 IST