पुणे : एकीकडे महापालिकेचा कोरोनाकाळात खर्च वाढलेला असताना मिळकत कर विभागाकडून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मिळकत कर वसुलीसोबतच नवीन कर आकारणीवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, मिळकत कर विभागातील सहायक आयुक्त दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने केवळ स्वाक्षरी न केल्याने तब्बल ८ हजारांपेक्षा अधिक प्रस्ताव रखडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनाही भुर्दंड बसणार असून पालिकेचेही कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याविषयावरून स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्यानंतर नगरसेवकांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या चौकशीची मागणी केली.
महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने मागील वर्षभरात उत्तम कामगिरी केली आहे. पुणे पालिका सर्वाधिक मिळकत कर वसूल करणारी पालिका ठरली आहे. या विभागाकडे दोन सहायक आयुक्त आहेत. यातील एक सहायक आयुक्त असलेल्या डॉ. वैभव कडलख यांच्याकडे येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कडलख यांच्याकडे असलेल्या मालमत्ता कराच्या आकारणीच्या (असेसमेंट) प्रस्तावांवर सह्याच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हे हजारो प्रस्ताव तसेच धूळखात पडून आहेत. पालिकेला मिळू शकणारे हक्काचे उत्पन्नही बुडत आहे.
याबाबत मिळकत कर विभागाकडून अतिरिक्त आयुक्तांकडे दोन वेळा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. मात्र, अतिरिक्त आयुक्त स्तरावरून अद्याप तरी कारवाई झालेली नाही. कोरोनाकाळात क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कामाचा प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे सह्यांचे काम रखडले असावे असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले. या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी डॉ. कडलख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
-----
मिळकत कर विभागाकडून अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे. हा अहवाल अभ्यासून त्यानुसार सहायक आयुक्त वैभव कडलख यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडे येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कोरोनाकाळात कामाचा ताण आहे. सह्या प्रलंबित राहण्यामागे नेमके काय कारण आहे याचा शोध घेऊ.
- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
-----
ज्या मिळकतधारकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्यांना पुढच्या वर्षी दोन्ही वर्षांचा मिळून कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा खर्च वाढणार आहे. पालिकेकडून थकबाकी म्हणून दंड आकारण्यात आलाच तर तो अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागू शकतो.