पुणे : महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या एचसीएमटीआर रस्त्याचा प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय पुढे रेटू नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय हानीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरीत लवादाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये पालिकेला पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याचा आदेश दिला होता. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्येही हाच निर्देश कायम करण्यात आला.
पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने एनजीटीमध्ये दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा प्रकल्प ‘परिसर विकास’ प्रकल्पामध्ये मोडतो आणि यासाठी आगाऊ पर्यावरणीय मंजुरी घेणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट केले होते. पालिकेने ३६ किलोमीटर लांबीचा आणि ८० फूट रुंदीचा उन्नत मार्ग प्रस्तावित केला होता. न्यायालयामध्ये पालिकेने पर्यावरणीय मंजुरीची गरज नसणाऱ्या समुद्री मार्गाचे उदाहरण देऊन मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अयशस्वी ठरला.
याबाबत मुख्य याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हरीत लवादापुढे यादवडकर यांनी या प्रकल्पाचे विपरीत परिणाम मांडले होते. हा रस्ता दाट वस्तीच्या भागामधून, हॉस्पिटल, शाळा, पाण्याचे स्त्रोत इत्यादी ठिकाणांहून जाणार आहे. यासोबतच टेकड्यांवरून नियोजित करण्यात आल्याने टेकड्यांचा, झाडांचा आणि वस्त्यांचे नुकसान होणार असल्याने नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी त्याचा विरोध केला होता. या प्रकल्पामुळे प्रदूषणामध्येही वाढ होणार आहे.
यासंदर्भात परिसर संस्थेचे सुजित पटवर्धन म्हणाले, १९८७ झालेल्या विकास आराखड्यात फक्त आणि फक्त सार्वजनिक वाहतुकीसाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. पालिकेकडून अगदी त्याच्या उलट नियोजन करीत खासगी वाहनांकरिता चार लेन प्रस्तावित केल्या. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढली.