पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प मंगळवारी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थायी समितीला सादर केला. मूळ ३०४८ कोटी, तर जेएनएनयूआरएमसह ४८०५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असून, भारतीय जनता पक्षाची छाप या अर्थसंकल्पावर आहे. कोणतीही करवाढ उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालून १ कोटी ९९ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. त्यात जुन्याच योजना मागील पानावरून पुढील पानावर घेतल्या असून, मिळकत आणि पाणी करवाढ केली नसून रखडलेल्या विकासकामांना गती, आरक्षणांचा विकास आणि कल्याणकारी योजनांबरोबरच स्मार्ट सिटी, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आणि पंतप्रधान आवास योजना या केंद्राच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. महापालिका भवनातील तिसऱ्या मजल्यावरील स्थायी समिती सभागृहात सभापती सीमा सावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचा हा ३५ वा अर्थसंकल्प आहे. सुमारे अर्ध्या तासाच्या भाषणात आयुक्त वाघमारे यांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे, मुख्य लेखापाल पद्मजा तळदेकर, सहआयुक्त दिलीप गावडे, नगरसचिव उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठी मंगळवारी सकाळी ११ पर्यंत स्थायी समिती सभा तहकूब केल्याचे सावळे यांनी जाहीर केले.पायाभूत सुविधांचा विकास, चोवीस तास आणि समान पाणीपुरवठा; तसेच सक्षम वाहतूक सेवा या तीन महत्त्वाच्या नागरी सुविधांना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानी ठेवले असून, जुन्याच योजनांना मुलामा देऊन नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने संभाव्य धोके विचारात घेत आयुक्तांनी वास्तववादी अर्थसंकल्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांसाठी ५० कोटी रुपयांहून अधिक, तर पीएमपीसाठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद आयुक्तांनी केली आहे. स्थानिक संस्था कर, मालमत्ताकर, बांधकाम, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह, रस्ते खोदाईतून गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक उत्पन्न गृहीत धरून अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे ५०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. येत्या वर्षात ७५ किलोमीटरचे पदपथ उभारण्यासाठी तरतूद केली आहे. (प्रतिनिधी)
प्रकल्प जुनेच; मांडणी नवी
By admin | Updated: April 19, 2017 04:22 IST