मार्गासनी : गुंजवणी प्रकल्पग्रस्तांचे वेल्ह्यातच पुनर्वसन करण्याचा जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा सरकारचा विचार आहे त्या जागेचा मालकाने (गुजर कुटुंबीयांनी) कोर्टात दावा दाखल केला असून, त्यावर उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश घेतला आहे.जिल्हा प्रशासनाने गुंजवणी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. धरण पूर्ण क्षमतेचे झाल्यास धरणाच्या फुगवट्यात जाणाऱ्या घराचे पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यातील ८५ प्रकल्पग्रस्तांना धरणाच्या खालील बाजूस घरासाठी प्लॉट व तेथूनच पुढे आठ किलोमीटर अंतराच्या आत शेतीसाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या जागेवर सरकार हे पुनर्वसन करू पाहत आहे, तो मालकच न्यायालयात गेला आहे.याबाबत मालक हेमंत गुजर यांच्याशी ‘लोकमत’ने चर्चा केली असता, आमची जमीन गेल्यावर आमचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. धरणाखालची जमीन अद्याप आम्ही कसत आहोत. त्यावरच आमचा उदरनिर्वाह चालू आहे. आमची जमीन धरणासाठी घेतल्यावर त्यावर बुडीत क्षेत्रात जाणारी जमीन असा उल्लेख आहे. मात्र, पुनर्वसनाच्या नियमानुसार बुडीत क्षेत्रातील जमीन पुनर्वसनासाठी वापरात येऊ शकत नाही. असे असताना या ठिकाणी गावठाण कसे वसवले जाऊ शकते? शिवाय ज्या ८५ खातेदारांना येथे प्लॉट दिले जाणार आहेत त्यांना शिरूर व दौंड तालुक्यात जमिनी, घरे दिली गेली आहेत. त्या ठिकाणी नवे गाव वसवण्यात आले आहे. शासनाने एवढा केलेला खर्च तसाच सोडून या ठिकाणीच पुनर्वसनाचा हट्ट का, असा त्यांनी केला. (वार्ताहर)
वेल्ह्यातही पुनर्वसनात अडचणी
By admin | Updated: December 19, 2014 02:03 IST