राजगुरुनगर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज खेड तालुक्यातील १३ गावांच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर झालेल्या ‘संपादनासाठी प्रस्तावित’ या नोंदी रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याने येथील ‘सेझ’चा पेच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे शिक्के काढावेत आणि सेझमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना केडीएल कंपनीच्या भागांऐवजी १५ टक्के विकसित जमिनीचा परतावा द्यावा या आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. तसेच सेझ होताना ठरलेल्या पॅकेजप्रमाणे नोकऱ्या, वीज, रस्ते, मासिक मानधन, घरे आदी अनेक सुविधा अद्याप मिळालेल्या नाहीत, त्या मिळाव्यात अशीही आंदोलक शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. आता त्यावर तोडगा निघेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. सेझ विकसित करताना शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या विकसित १५ टक्के जमिनीचा परतावा देण्याऐवजी खेड डेव्हलपर्स कंपनीची स्थापना करून शेतकऱ्यांना त्यात भागधारक करून घेण्यात आले होते. या कंपनीच्या उत्पन्नातून त्यांना नियमित उत्पन्न मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले होते.प्रत्यक्षात कंपनी गेल्या सात वर्षांतही कार्यान्वित झाली नसून शेतकऱ्यांना छदामही मिळालेला नाही. खेड डेव्हलपर्स कंपनी बरखास्त करावी आणि १५ टक्के परताव्याची जमीन शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी आग्रही मागणी आहे.शेतकऱ्यांनी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पबचत भवनाच्या फाटकावर आंदोलन केले. तेव्हा शासनाने कायर्वाही सुरू केली आहे. (वार्ताहर)
‘सेझ’चा पेच सुटणार
By admin | Updated: April 11, 2015 05:13 IST