विवेक भुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यात सर्वत्र कोरोनाचा संसर्ग असताना कारागृह मात्र दुसऱ्या लाटेत जवळपास कोरोनामुक्त राहिला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील इतर कोणत्याही आस्थापनांपेक्षा कारागृहातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच कैद्यांचे लसीकरण अतिशय वेगाने झाले आहे. त्यामुळे बाहेर जाण्यापेक्षा कारागृहातच राहणे कैदी पसंत करीत आहेत. तातडीचा पॅरोल मिळाला असतानाही ५३ गुन्हेगारांनी पॅरोल नाकारून कारागृहात राहणे पसंत केले असल्याचे राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने देशभरात महाराष्ट्र सर्वाधिक त्रस्त आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत त्याचा फटका सुरुवातीला राज्यातील कारागृहांना बसला होता. त्याचा कारागृह प्रशासनाने यशस्वी मुकाबला केला. या अनुभवातून शिकत कारागृह प्रशासनाने दुसऱ्या लाटेच्या काळात सुरुवातीपासूनच कडक उपाय राबविले. त्यातून आज राज्यातील कारागृहात कैद्यांमध्ये फक्त ७७ सक्रिय रुग्ण असून, १४ कर्मचारी बाधित आहेत.
राज्यातील कारागृहात दुसऱ्या लाटेला थोपविण्याचे काम केवळ लसीकरणच करू शकेल, असे लक्षात घेऊन सुनील रामानंद यांनी कालबद्ध लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. राज्यभरातील सर्व कारागृहात मिळून जवळपास ३४ हजार कैदी व कच्चे कैदी आहेत. त्यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले. कारागृहातील तब्बल २१ हजार कैद्यांचे आतापर्यंत लसीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर कारागृह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे ९५ टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. कोणत्याही सरकारी आस्थापनेमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झाले नाही.
कारागृहातून कधी एकदा सुटका होते, याकडे गुन्हेगारांचे लक्ष असते. त्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतात. मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील कारागृहात मिळणारे चांगले जेवण, आरोग्य सुविधा आणि लसीकरण यामुळे बाहेरच्या वातावरणापेक्षा कैद्यांना अधिक सुरक्षित वातावरण कारागृहात असल्याचे जाणवते. गुन्हेगारांना पॅरोल मंजूर झाला असतानाही बाहेर कोरोनाचा संसर्ग व इतरही अनेक अडचणी जाणविल्याने ५३ जणांनी पॅरोल नाकारून कारागृहातच राहणे पसंत केले आहे. कारागृहाने राबविलेल्या उपाययोजनांचेच हे यश आहे.
उच्च न्यायालयाने केले कौतुक
कोरोना संसर्गावर काय उपाययोजना केल्या याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी शासनाने केलेल्या उपाययोजना आणि लसीकरण याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाने केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले. कारागृहाने करून दाखविले म्हणून मान्य केले, असे सुनील रामानंद यांनी सांगितले.