लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शासनाने मंजुरी दिलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क (एफएसआय) आणि स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा. जेणेकरुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अधिक गतीने मार्गी लागतील असे पत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पुणे महापालिकेला पाठविले आहे.
या नियमावलीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्काद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याबाबतची नियमावली नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार दाट लोकवस्ती असलेल्या क्षेत्रासाठी ‘फ्लोअर स्पेस इंडेक्स’ची तसेच बिगर दाट लोकवस्ती क्षेत्राबाबत अनुज्ञेय एफएसआयची तरतूद आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी अतिरीक्त जागेचा एफएसआय जादा दर आकारून अनुज्ञेय केला आहे. शासनाकडून कोणताही प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला नाही. तसेच अनुज्ञेय टीडीआर मधील ३० ते ५०टक्के स्लम टीडीआर/ अ‍ॅमेनिटी टीडीआर/युआरटीच्या वापराचा देखील प्राधान्यक्रम निश्चित केलेला नाही.
पालिका विकास आराखड्यातील विविध आरक्षणे विकसित करावयाची झाल्यास त्यासाठी जमिन मालकांना आर्थिक मोबदला देण्याऐवजी टीडीआर/एफएसआय स्वरूपात मोबदला देणे महापालिकेस आर्थिक दृष्ट्या अधिक परवडते. शासनाने मंजूर केलेल्या नियमावलीमधील तरतुदी लागू झाल्यास शहरातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी अधिमूल्यावर आधारीत एफ एफआयचा आधी वापर केला जाईल. त्याचा टीडीआरच्या मागणीवर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
शहरातील सुमारे ४५० हून अधिक झोपडपट्यांच्या पुर्नविकासावर देखील बांधकाम नियमावलीमधील तरतुदींचा विपरीत परिणाम होणार आहे. चालू असलेले व भविष्यातील नियोजित सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प टीडीआरवर अवलंबून आहेत. टीडीआरच्या मागणी व दरामध्ये घट झाल्यास हे प्रकल्प आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांचे हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न तसेच शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे धोरण देखील कागदावरच राहणार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या सर्वांसाठी घरे ही संकल्पनाही अडचणीत येईल.
पुणे महापालिकेने पिंपरी चिंचवड पालिकेप्रमाणे अधिमूल्यावर आधारित एफएसआय वापरण्यापुर्वी अनुज्ञेय असणारा संपुर्ण टी.डी.आर. सर्वप्रथम प्राधान्याने व पुर्ण क्षमतेने वापरण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.