उरुळी कांचन : कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेची संचालक मंडळ निवडणूक कधी होणार? तालुक्यात कोणीच संचालक पदासाठी लायक नाही का? असा अन्याय बारामतीसह अन्य तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी सहन केला असता का? सहकार कायदा कसाही वापरायचा का? या तालुक्यातील जुन्याजाणत्या नेत्यांनी स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थांवर आपलेच वर्चस्व असावे ही मनमानी चालते.. मग तेथे लोकनियुक्त शेतकरी प्रतिनिधी संचालक म्हणून का नकोत? असे एक ना अनेक प्रश्न तालुक्यातील जनतेला पडले आहेत.
निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात आणून गेल्या १८ वर्षांपासून हवेली तालुक्यातील छोट्या मोठ्या कार्यकर्त्यांवर झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी उरुळी कांचनचे सरपंच संतोष हरिभाऊ कांचन, रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य अजिंक्य कांचन, ग्रामपंचायत सदस्य राजेंद्र बबन कांचन यांनी केली आहे. गरज पडल्यास न्याय हक्कासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फक्त हवेलीकरांवरच हा अन्याय का, असा सवाल राजकीयदृष्ट्या सधन असलेल्या हवेली तालुक्यातील सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत. असा अन्याय बारामती वा तत्सम अन्य तालुक्यातील पुढारी आणि कार्यकर्ते यांनी सहन केला असता का? असा सवाल चर्चिला जात आहे.
गेल्या सतरा-अठरा वर्षांत या संस्थेवरचे प्रशासक‘राज’ न संपवता येनकेन प्रकारे तेथे कधी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचे मंडळ तर कधी मर्जीतील अधिकारी प्रशासक असाच खेळ चालवून हवेलीतील कार्यकर्त्यांवर अन्याय करण्याचे काम आघाडी .... युती ... व महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत केले आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व पुणे जिल्हा दूध संघ या संस्थेच्या निवडणुकीवर या विलंबाचा नक्कीच परिणाम होणार असल्याने ती निवडणूक अगोदर होणे तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना अपेक्षित आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणचे सचिव यशवंत गिरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी पूर्वी असलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था यांना यापुढे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणुकीचे आदेश काढलेले आहेत, त्याप्रमाणेच या बाजार समितीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, (ग्रामीण) यांची नियुक्ती केली आहे. व या संदर्भातील पुढील कार्यवाहीचे अधिकार दिले आहेत. त्यांना नियमानुसार सर्व पूर्तता करून, शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे व कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.