पुणे : शहरातील स्वच्छतागृहे पाडण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने आता स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आग्रहातून होत असलेल्या स्वच्छतागृह पाडून टाकण्याच्या नगरसेवकांच्या मागणीला पायबंद बसणार आहे. मात्र प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेत या धोरणासाठी नगरसेवकांचीच मान्यता घ्यावी लागेल.तब्बल २०० स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांत नगरसेवकांनी पाठवले आहेत. नागरिकांना त्यांच्या परिसरात स्वच्छतागृह नको असते. नगरसेवकांकडे त्यांचा स्वच्छतागृह पाडून टाकण्याचा आग्रह असतो. शहर सुधारणा समितीकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर पाहणी करून निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असताना राजकीय पाठबळातून निर्णय घेतले जातात. त्यातच काही बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर त्यांना अडथळा ठरणारी स्वच्छतागृहे पाडली. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडली गेल्यामुळे त्यांचा वापर करणाºया नागरिकांची अडचण झाली. त्यावरून नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत गदारोळ केला. त्यानंतरच प्रशासनाने याबाबत धोरण स्वीकारण्याचे जाहीर केले. त्याप्रमाणे आता हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.- या धोरणानुसार जे स्वच्छतागृह पाडायचे आहे, त्यापासून ५० ते १०० फुटांच्या अंतरात दुसरे सार्वजनिक स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मागणी असलेले स्वच्छतागृह पाडता येणार नाही. क्षेत्रीय अधिकाºयांनी स्वच्छतागृह पाडण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर दुसरे स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही याची पाहणी करावी, त्याचा लेखी अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करावा, त्यांच्या अभिप्रायानंतरच स्वच्छतागृह पाडण्याची कारवाई केली जाईल. असा अभिप्राय नसताना स्वच्छतागृह पाडले तर संबंधित अधिकाºयावर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
स्वच्छतागृहे पाडण्याच्या उद्योगांना पायबंद, स्वतंत्र धोरण तयार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 3, 2017 03:52 IST