दर्जेदार घरकुलांना देणार प्राधान्य

झोपडपट्टीमुक्त बारामती अभियान राबविण्याच्या घोषणा अनेकदा करण्यात आल्या. यापूर्वी सुहासनगर आणि उघडा मारुती मंदिर

बारामती : झोपडपट्टीमुक्त बारामती अभियान राबविण्याच्या घोषणा अनेकदा करण्यात आल्या. यापूर्वी सुहासनगर आणि उघडा मारुती मंदिर येथे २७८ घरांची योजना राबविण्यात आली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेत बारामती नगरपालिकेचा समावेश करण्यात आला आहे. बारामती ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. नगरपालिकेने या योजनेत गुणवत्ताधारक सल्लागार अभियंता निश्चित करण्याचा ठराव केला आहे. नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांनी सांगितले, की बारामती शहराची हद्दवाढ झाली. त्यामुळे झोपडपट्टीचा विकास नियोजनबद्ध करणे शक्य आहे. त्यामुळे पक्षनेत्यांना अभिप्रेत आराखडा करण्याचे धोरण आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत बारामतीचा समावेश झाला, ही बाब कौतुकास्पद आहे, त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना काळजी घेतली जाईल. या योजनेत चार घटकांचा समावेश केला. त्यामधील आर्थिक दुर्बल, अल्पउत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना कर्ज संलग्न व्याज, अनुदान मिळण्यासाठी बॅँका, गृहनिर्माण वित्तीय संस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर मध्यमवर्गीय व इतर घटकांच्या घरकुल योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधिक प्राधिकरण आणि स्थानिक स्वराज संस्थांना अधिकार देण्यात आहे. त्याचबरोबर दुर्बल, अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांबाबत निर्णय घेत असताना शासकीय यंत्रणा आणि खासगी संस्थाशी भागीदारी करून योजना कार्यान्वीत करणेदेखील शक्य आहे. त्यामध्ये ३५ टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी असणे बंधनकारक आहे. राहत्या घराची वाढ करणे, मालकी हक्काच्या जागेत पक्के घर बांधणे आदींचा समावेश त्यामध्ये आहे. म्हाडा या नोडल एजन्सीच्या वतीने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करायची आहे. बारामतीचे क्षेत्रफळ पूर्वीपेक्षा अनेकपट वाढले आहे. त्यामुळे उपलब्ध जागेचा योग्य विनियोग करणे शक्य आहे.(प्रतिनिधी)