पुणे : स्मार्ट सिटी आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलमुळे (एसपीव्ही) महानगरपालिकेचे कोणतेही अधिकार कमी होणार नाहीत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पची अंमलबजावणी करण्यामध्ये महापालिका महत्त्वाचे अंग असणार आहे, तसेच एसपीव्हीमध्ये महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. त्याचबरोबर औंध-बाणेरव्यतिरिक्त इतर भागांमध्येही स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विकासकामे केली जाणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. कुणाल कुमार यांनी शुक्रवारी स्मार्ट सिटी आराखड्याबाबत असलेले प्रश्न वृत्तपत्रांच्या संपादकांकडून मागविले होते, त्याला त्यांनी शनिवारी लेखी उत्तरे दिली आहेत. त्यांना २३ प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याची उत्तरे देऊन स्मार्ट सिटी आराखड्याबाबतचे आक्षेप खोडून काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत कोणतीही करवाढ केली जाणार नाही, अतिरिक्त करवाढ करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या मुख्य सभेला असणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.याबाबत त्यांनी म्हटले आहे की, ‘स्मार्ट सिटी अंतर्गत पॅन सिटी उपाययोजना म्हणून औंध- बाणेरव्यतिरिक्त इतर भागांमध्येही विकासकामे केली जाणार आहेत. त्यामध्ये संपूर्ण शहरामध्ये स्मार्ट वाहतूक प्रणाली राबविली जाणार आहे. शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. बसना जीपीएस प्रणाली बसविणे, स्मार्ट रहदारी व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत ३१९ सिग्नल, पादचारी मार्ग, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीचा वापर करणे, सीसीटीव्ही, सौरऊर्जा पॅन इत्यादी उभारणी केली जाणार आहे. औंध बाणेरनंतर शहरातील इतर भागांमध्ये त्यानुसार विकासाच्या योजना राबविल्या जाणार आहेत.’’स्मार्ट सिटी आराखडा शेवटच्या क्षणी नगरसेवकांना देण्यात आला त्यामुळे त्यांना याचा अभ्यास करता आला नाही, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, ‘स्मार्ट सिटीचे डॉकेट २ डिसेंबरला स्थायी समितीपुढे सादर केले होते. स्थायी समितीमध्ये त्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. त्या अनुषंगाने बदल करून त्याला अंतिम रूप देण्याचे काम ८ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले. आराखडा मुख्यसभेपुढे ठेवणारी पुणे ही एकमेव महापालिका आहे.
एसपीव्हीमुळे पालिकेचे अधिकार कमी होणार नाहीत
By admin | Updated: December 13, 2015 02:56 IST