या विरोधात सरपंचांनी उभारलेल्या लढ्याला यश आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विकास कामासाठी प्राप्त होणारा निधी जमा करण्यासाठी 'जिल्हा परिषद विकास योजना ग्रामपंचायत' या नावे गट विकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांचे संयुक्त स्वतंत्र खाते ग्रामपंचायत स्तरावर उघडण्याचा आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयास विविध गावांच्या सरपंचांनी व्यक्त करून निषेध व्यक्त केला. हा निर्णय सरपंचांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याची भावना व्यक्त करून सर्व सरपंचांमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. आदेशात दुरुस्ती न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद सदस्या आशाताई बुचके व सरपंच संघटनेने दिला होता.
जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विकास कामासाठी प्राप्त होणारा निधी या पूर्वी ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या नावे संयुक्त असलेल्या ग्रामनिधी या खात्यात जमा होत असे. सदस्यांची मासिक सभा घेऊन हा निधी खर्च करण्याचे अधिकार ग्रामसेवक व सरपंच यांना होते. मात्र, काही ग्रामपंचायत या निधीचा गैरवापर करत असल्याने विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे महसुली नुकसान होऊ नये, जिल्हा परिषदेच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, ज्या कामासाठी निधी दिला आहे, त्याच कामावर निधी खर्च व्हावा, विकास कामे मुदतीत पूर्ण व्हावी, ठेकेदाराला वेळेवर देयके अदा व्हावीत, या हेतूने जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विकास कामासाठी प्राप्त होणारा निधी जमा करण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत १२ मेपर्यंत
गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांचे 'जिल्हा परिषद विकास योजना ग्रामपंचायत' या नावे संयुक्त स्वतंत्र खाते काढण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी यांना ४ मे रोजी दिले होते.
सरपंचांच्या मागणीचा विचार करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद यांनी पूर्वी दिलेल्या आदेशात दुरुस्ती करून ग्रामसेवक व सरपंच यांचे संयुक्त स्वतंत्र खाते ग्रामपंचायत स्तरावर उघडण्यास काही अटीनुसार अनुमती दिली आहे. सुधारित आदेशानुसार या खात्यातील निधी योजना कालावधीत खर्च करणे बंधनकारक असून, निधी खर्च न झाल्यास योजना कालावधीत पूर्ण होताच हा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करणे बंधनकारक राहणार आहे. या खात्यात जमा होणारे व्याज खर्च करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला राहणार नाही. व्याज पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेला जमा करणे बंधनकारक असल्याचे नव्या सुधारित आदेशात म्हटले आहे.