पुणो : आघाडी शासनाच्या काळात देण्यात आलेल्या मराठा व मुस्लीम आरक्षणाचा विचार करून विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था तसेच शासनाच्या मागासवर्गीय कक्षाकडून प्राध्यापकांच्या पदभरती करण्यासाठी नवीन रोस्टर तयार करण्यात आले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यामुळे विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदभरती रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच या निर्णयामुळे इतरही सरकारी कार्यालयातील भरती प्रक्रियेला फटका बसणार आहे.
गेल्या काही वर्षात राज्य शासनाने शैक्षणिक संस्थांमधील पदभरती संदर्भात विविध निर्णय घेतले. महाविद्यालयातील एकूण जागांचा विचार करून त्यात नियमानुसार सामाजिक आरक्षणाचा अंतर्भाव करून रोस्टर तयार करावे, ही पद्धत बंद करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या सर्व महाविद्यालयांमधील एकूण जागांसाठी आरक्षणाचे नियम लावून पदभरतीसाठी रोस्टर तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे रोस्टर तयार करून त्याची तपासणी करून पदभरती करण्याची प्रक्रिया लांबली. परंतु, या पद्धतीने तयार केलेल्या रोस्टरच्या आधारे पदभरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर शासनाने मराठा व मुस्लीम आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शासनाने पूर्वीच्या पदभरती प्रकियेला स्थगिती दिली.
आता सर्व शैक्षणिक संस्थांनी मराठा व मुस्लीम आरक्षण विचारात घेऊन रोस्टर तयार केले. विद्यापीठाने व मागासवर्गीय कक्षाने नव्याने रोस्टर तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, आता न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्राध्यापक पदभरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा रखडली आहे. (प्रतिनिधी)
विद्यापीठ अडकले कात्रीत
आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्यास विलंब होणार आहे. त्यातच पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी विद्यापीठांनी प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरली नाहीत तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) दिला जाणारा निधी बंद केला जाईल, असा इशारा यूजीसीचे अध्यक्ष वेद प्रकाश यांनी दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठांपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.