राजकीय इच्छुक केबलचालकांवर ‘करडी नजर’

जिल्हा करमणूक कर विभागाच्या वतीने वारंवार नोटिसा देऊनदेखील अनेक केबलचालकांनी करमणूक कर भरण्यास टाळाटाळ करीत आहे. शहरामध्ये सध्या १५० केबलचालकांकडे

पुणे : जिल्हा करमणूक कर विभागाच्या वतीने वारंवार नोटिसा देऊनदेखील अनेक केबलचालकांनी करमणूक कर भरण्यास टाळाटाळ करीत आहे. शहरामध्ये सध्या १५० केबलचालकांकडे तब्बल १२ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, यातील अनेक केबलचालक आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे सर्व थकबाकीदार केबलचालकांवर ‘करडी नजर’ ठेवली जाणार असून, सरकारी थकबाकी म्हणून सर्व केबलचालकांची नावे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहेत.याबाबत जिल्हा करमणूक कर अधिकारी सुषमा पाटील-चौधरी यांनी सांगितले, की जिल्ह्यातील सर्व केबलचालकांना पोस्टाचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे, तसेच दर महिन्याला करमणूक करदेखील भरणे आवश्यक आहे. परंतु पुण्यातील डेन, मनोरंजन, इन केबल, आयसीसी, सीटी केबलसह तब्बल १५० केबलचालकांकडे आजही १२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये काही राजकीय वरदहस्त असलेल्या केबलचालकांनी तर करमणूक कर विभागाच्या नोटिसांना केराची टोपलीच दाखवली आहे. कराची वसुली करण्यासाठी यापूर्वी अनेक वेळा केबलचालकांचे कंट्रोल रूमदेखील सील करण्यात आले आहे. परंतु ही कारवाई करूनदेखील अनेकांनी कर भरण्यास टाळाटाळ केली. करमणूक कर विभागातर्फे करण्यात येणाऱ्या कारवाईविरोधात काही केबलचालकांनी न्यायालय आणि थेट महसूलमंत्र्यांकडेदेखील गाऱ्हाणे मांडले. इच्छूकांना भरावी लागणार थकबाकीयेत्या फेबु्रवारी-मार्चमध्ये जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांसाठी थकबाकी असलेले काही केबलचालक इच्छुक आहेत. हीच वेळ लक्षात घेऊन करमणूक कर विभागाने सर्व थकबाकीदार केबलचालकांची यादी संबंधित सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संविधानातील ३२४ कलमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा अन्य निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना आपल्याकडे कोणत्याही स्वरुपाची सरकारी थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन करमणूक कर विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.