राजकीय इच्छाशक्तीत अडकला विकास

शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना त्या गतीने विकास प्रकल्प पूर्ण होताना दिसत नाही. प्रारूप विकास आराखडा (डीपी), मेट्रो, बीआरटी प्रकल्प, मुंढवा जॅकवेल

हणमंत पाटील, पुणेशहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना त्या गतीने विकास प्रकल्प पूर्ण होताना दिसत नाही. प्रारूप विकास आराखडा (डीपी), मेट्रो, बीआरटी प्रकल्प, मुंढवा जॅकवेल, भामा आसखेड पाणी योजना आणि नदी सुधारणा असे शहरातील महत्त्वाचे प्रकल्प प्रामुख्याने निधी, न्यायालय व राजकीय इच्छाशक्ती अभावी रखडलेले आहेत. त्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला असून, त्याचे दूरगामी परिणाम पुणेकरांना सहन करावे लागणार आहेत. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्याचा औद्योगिक व आयटी क्षेत्रामुळे वेगाने विकास झाला. त्यामुळे जकात व स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढले. त्यामुळे महापालिकेच्या माध्यमातून शहराचा नियोजनबद्ध विकास होण्याची अपेक्षा पुणेकरांना होती. प्रत्यक्षात केवळ लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली. मात्र, नियोजनबद्ध विकासाकडे लोकप्रतिनिधींचे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आजही ४० टक्के नागरिक झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत. विकास आराखडा व बीडीपीचा विषय रखडल्याने महापालिकेच्या उपनगरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली. त्यामुळे शहराची मुंबईप्रमाणे बकाल अवस्था होऊ लागली आहे. गेल्या आठ वर्षांत मेट्रो प्रकल्पाचे केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. नगर रस्त्यावरील प्रस्तावित बीआरटीचे काम पूर्ण होऊनही तांत्रिक कारणांमुळे बससेवा सुरू झालेली नाही. समाविष्ट २३ गावांच्या आराखड्यातील जैववैविध्य उद्यानाचा (बीडीपी) प्रश्न सुटलेला नाही. जुन्या हद्दीचा प्रारूप आराखडा शासनाने ताब्यात घेतला; परंतु अद्याप विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे कामकाज सुरू झालेले नाही. मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पामुळे, मैलापाणी प्रक्रिया करून शेतीला देण्यात येणार होते. त्या बदल्यात पुणेकरांना ६.५ टीएमसीचा वाढीव कोटा मिळणार होता; मात्र एक जागामालक न्यायालयात गेल्यामुळे, अंतिम टप्प्यातील प्रकल्पाला स्थगिती मिळाली आहे. केंद्राच्या नवीन भू-संपादन कायद्यानुसार जागा ताब्यात घेताना, दुप्पट भाव द्यावा लागणार आहे; मात्र महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचा काम रखडले आहे.