पुणे : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएकडून तयार केला जात आहे. पालिकेकडून हाच आराखडा ग्राह्य धरून प्रसिद्ध केला जाणार आहे. तसेच, त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. या गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए करणार की महापालिका यावरून संभ्रम होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या चर्चेला विराम दिला आहे.
या गावांमधील पायाभूत सुविधांबाबत आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल, डॉ. कुणाल खेमनार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. आयुक्त म्हणाले की, पीएमआरडीएने त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम यापूर्वीच सुरू केले आहे. ही २३ गावे पीएमआरडीएच्या हद्दीतच होती. त्यांच्या प्रारुप विकास आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यानंतर तो आराखडा मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
या गावांच्या ग्रामपंचायतींमधील बाड, दप्तर आणि कागदपत्रे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत सहभागी करण्यासाठीची आवश्यक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या समाविष्ट गावांमध्ये १ लाख ९२ हजार नोंदणीकृत मिळकती आहेत. या मिळकतींना कर आकारणी करण्यासंदर्भात बैठकीमध्ये चर्चा झाली. ११ गावांप्रमाणेच या गावांमध्येही करआकारणी केली जाणार आहे. या २३ गावांतील शाळा, जिल्हा रुग्णालये व शासकीय जागाही ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
चौकट
या गावांमधील रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनि:स्सारण व प्रकाश व्यवस्थेबाबत आराखडे तयार केले जाणार आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीचेही नियोजन केले जात आहे. समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगी अद्यापही पीएमआरडीएकडूनच देण्यात येत आहे. बांधकाम परवानगीचे अधिकार अद्याप महापालिकेकडे आलेले नाहीत.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
चौकट
पालिकेत नव्याने आलेल्या २३ गावांमधील रस्ते, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, पथदिवे यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कामांना प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांप्रमाणेच नव्या २३ गावांच्या ड्रेनेज, समान पाणी पुरवठा योजनेचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पथदिवे तसेच कचरा व्यवस्थापनाच्या नियोजनाचेही आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.