- लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : पीएमपीला अनुदान देण्याचा विषय स्थायी समितीच्या बैठकीत तहकूब ठेवण्यात आला. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तरे न दिल्याने ‘जोपर्यंत माहिती मिळत नाही, प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत पीएमपीचे विषय मंजूर करणार नाही’ ही भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. या संदर्भातील विषय येत्या २८ पर्यंत तहकूब ठेवला आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहल काढली होती. त्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे बिल पीएमपीला देण्याचा विषय हा समितीच्या सभेसमोर ठेवला होता. सुमारे सोळा लाख पीएमपीला देण्याचा विषय होता. या संदर्भातील विषय समितीसमोर चर्चेला आल्यानंतर सदस्यांनी पीएमपीकडून पिंपरीला सापत्न वागणूक मिळत आहे. बैठकीला अधिकार नसलेले अधिकारी उपस्थित राहतात. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. याबाबत तक्रारी केल्यानंतर जोपर्यंत पीएमपीचे व्यवस्थापकीय प्रमुख तुकाराम मुंढे सभेस उपस्थित राहून प्रश्न सोडवीत नाहीत, तोपर्यंत विषय मंजूर करायचा नाही, अशी भूमिका अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी घेतली होती. मात्र, यावरून मुंढे आणि सावळे यांच्यात जुंपली होती. ‘मी बैठकीला येणार नाही, अशी भूमिका मुंढेंनी घेऊन प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. होता. या विषयी माहिती देताना सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘सदस्यांनी उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रश्नावली दिली. संचलन तूट कशामुळे, पिंपरीतील रुट का बंद केले याची कारणे, विलीनीकरणापूर्वी कोणाच्या किती बस होत्या, पिंपरीतील वर्कशॉप बंद करण्याचे कारण काय, पिंपरी-चिंचवड परिसरात महिलांसाठी बस का सुरू केल्या नाहीत, याची उत्तरे मागितली. मात्र, संबंधित अधिकारी निरुत्तर झाले. सध्या माहिती उपलब्ध नाही, असे उत्तर दिले. ’’जबाबदार अधिकारी दाखलपीएमपीचे अधिकारी पिंपरीतील प्रश्नांकडे लक्ष देत नाहीत, याबाबत लोकमतनेही यावर आवाज उठविला ‘पिंपरीकरांचे म्हणणे ऐकून घ्यावेच लागेल, असे विशेष वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर आज झालेल्या स्थायीच्या सभेस पहिल्यांदाच जबाबदार अधिकारी उपस्थित होते. पीएमपीचे उपमुख्याधिकारी डी. जी. मोरे आणि नितीन घोगरे उपस्थित होते. मात्र, अधिकारी निरूत्तर झाल्याने पुढील सभेपर्यंत माहिती द्यावी, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली.
पीएमपीकडून होतोय दुजाभाव
By admin | Updated: June 15, 2017 04:52 IST