शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेच्या 'टॅरिफ'विरुद्ध चीन भारतासोबत उभा! चीनच्या राजदूताने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली
2
"शेर हमेशा शेर ही रहता है..."  २०२६ ची निवडणूक स्वबळावर; DMK, भाजपासोबत युती नाही, विजयची घोषणा
3
१८ किमी अंतर, २० मिनिटांचा वेळ...फिल्मी स्टाईलनं अर्चना तिवारीनं बदलला लूक, CCTV मध्ये कैद
4
रेल्वे प्रवाशांना नियमापेक्षा जास्त सामानावर दंड भरावा लागणार? रेल्वेमंत्री वैष्णव म्हणाले...
5
रशियन सैन्यात अजूनही भारतीय...एस जयशंकर यांची रशियाकडे मागणी; 'मॉस्को'नेही दिला शब्द
6
धुळे: तरुण-तरुणीचं होतं जीवापाड प्रेम, पण घरच्यांनी...; लग्नाला चार वर्ष झाल्यानंतर एकत्रच मृत्यूला कवटाळले 
7
KGF Gold Mine : KGF मधून आतापर्यंत किती सोने काढले? आकडा ऐकून धक्का बसेल, भारतातील सर्वात खोल खाण
8
नागपुरात ‘छम छम बार’, अश्लील नृत्य करणाऱ्या ‘डान्सर्स’वर पैशांची उधळण; २५ जणांविरोधात गुन्हा
9
'रशियाकडून भारत नाही, चीन सर्वाधिक तेल खरेदी करतो', जयशंकर यांचा अमेरिकेवर निशाणा
10
हे महाराष्ट्रात घडलं! ताटात उष्टे अन्न ठेवले म्हणून मुलाने वडिलांचे कुऱ्हाडीने केले तुकडे, पोत्यात भरून...
11
मोठी बातमी! पालघरमधील मेडली फार्मा कंपनीमध्ये वायू गळती; चार जणांचा मृत्यू
12
ट्रम्प खोटारडे निघाले! अमेरिकेच्याच दूतावासाने उघडे पाडले; भारतात निवडणूक फंडिंग केल्याचा केलेला दावा
13
२ लग्नानंतरही 'ती' थांबली नाही, तिसऱ्यासाठी दबाव टाकला; माजी सरपंचाशी वैर महिलेला जीवावर बेतलं
14
कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी टोलमाफीची घोषणा; वाहनधारकांना कुठे मिळणार विशेष पास?
15
Shreyas Iyer: बापानं व्यक्त केलं लेकाच्या मनातील दु:ख! कॅप्टन्सीची इच्छा नाही; फक्त संघात घ्या!
16
नागपुरात आई अन् मुलानेच सुरू केलं सेक्स रॅकेट, व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटो पाठवायचे; रात्री...
17
12th Pass Job: बारावी उत्तीर्णांसाठी हायकोर्टात चांगल्या पगाराची नोकरी; ८१,१०० पर्यंत पगार मिळणार!
18
स्वतःच्याच जाळ्यात अडकले डोनाल्ड ट्रम्प...! अमेरिकेत याच वर्षात 446 कंपन्या झाल्या दिवाळखोर!
19
मोदी सरकारच्या टार्गेटवर कोण?; दोषी PM, CM, मंत्र्यांना पदावरून हटवणाऱ्या विधेयकाची इनसाइड स्टोरी
20
'मुघल आणि ब्रिटिशांनंतर जे काही उरले, काँग्रेस-सपाने लुटले', योगी आदित्यनाथांची बोचरी टीका

वैद्यकीय सेवा न मिळाल्यास पीएमपी कामगार संपावर

By admin | Updated: March 15, 2016 04:20 IST

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच पीएमपीएमएलमधील तब्बल साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) महापालिका आयुक्त

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच पीएमपीएमएलमधील तब्बल साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) महापालिका आयुक्त तसेच पीएमपी प्रशासनाकडे केली आहे. या मागणीबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास येत्या १६ मार्चपासून २८ मार्चपर्यंत महापालिका भवनाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली असून, महापालिका आयुक्तांनी या आरोग्य योजनेस सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन दिले असून, पालिकेप्रमाणे वैद्यकीय सेवेसाठी दहा कोटी रुपये वर्षाला देण्याची मागणी आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे यांनी सांगितले. पीएमपीच्या सेवेत सुमारे साडेदहा हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना पीएमपीकडून आरोग्य सेवा पुरविली जाते. त्यासाठी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरवर्षी सुमारे ६ कोटी रुपये वसूल केले जातात. पीएमपीच्या आरोग्य योजनेनुसार, उपचाराचा ६0 टक्के निधी कर्मचारी तर ४0 टक्के निधी पीएमपीकडून दिला जातो. ही आरोग्य योजना पीएमपी पालिकेच्या माध्यमातून चालविते. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पालिकेचा आरोग्य विभाग पार पाडतो. या विभागाकडे हे काम मार्च २0१६ अखेर देण्यात आले असून, या पुढे ही योजना पीएमपीने राबवावी अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनेचा त्यास विरोध असून, ही सेवा महापालिकेनेच द्यावी अशी संघटनांची मागणी आहे. त्यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे, कार्याध्यक्ष रामचंद्र पवार, महासचिव नुरुद्दीन इनामदार आणि उपाध्यक्ष अशोक जगताप यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याची मागणी केली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा मिळावी सध्याच्या वैद्यकीय योजनेनुसार, कर्मचारी ६0 टक्के तर पीएमपी ४0 टक्के निधी देते. मात्र, महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीच्या योजनेत पालिका ९0 टक्के तर कर्मचारी १0 टक्के निधी भरतात. याच धर्तीवर पीएमपी कर्मचाऱ्यांनाही सेवा मिळावी, अशी संघटनांची मागणी आहे. पीएमपीने त्यासाठी पालिकेस १0 कोटी रुपये भरावेत अशी मागणी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, पीएमपीकडून देण्यात येणाऱ्या सहा कोटी रुपयांमध्येच ही सेवा पुरविली जावी अशी संघटनांची मागणी आहे. ती मान्य न झाल्यास हे १२ दिवसांचे उपोषण केले जाणार आहे.