दीपक जाधव, पुणे
शहरातील प्रवाशांकडून प्रवासी व बालसंगोपन करापोटी १३३ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) हा कर जमा न करता परस्पर खर्च करणार्‍या पीएमपी प्रशासनाला त्याचा हिशेब उच्च न्यायालयास द्यावा लागणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरविणार्‍या संस्थांकडून रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल खर्चापोटी राज्य शासनाकडून प्रवासी कर गोळा केला जातो. पीएमपी प्रशासन तिकिटावर अधिभार लावून प्रवाशांकडून तो कर गोळा करते. प्रवाशांकडून जमा झालेल्या या कराची रक्कम दरवर्षी आरटीओकडे जमा केली जाणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या १६ वर्षांपासून पीएमपीने १३३ कोटी ३७ लाख ५४ हजार २२८ रुपयांचा प्रवासी कर थकविलेला आहे. महाराष्ट्र कामगार मंचचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. पीएमपीने गोळा केलेली प्रवासी कराची रक्कम शासनाकडे जमा न करता ती कुठे वापरली, कोणाच्या आदेशावरून ती खर्च करण्यात आली याची माहिती पीएमपीला उच्च न्यायालयामध्ये सादर करावी लागणार आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जून २०१४ रोजी होणार आहे. आरटीओने थकबाकी भरण्यासंदर्भात पीएमपी प्रशासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. पीएमपीकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्याच्या परिवहन खात्यालाही साकडे घालण्यात आले आहे. सध्या राज्य शासनाच्या पातळीवर हा विषय प्रलंबित आहे. पीएमपीने प्रवासी कर भरण्याचा विषय कधीच गांभीर्याने न घेतल्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहिली असल्याचे चित्र आहे. १९९७ ते डिसेंबर २०१० या कालावधीत पीएमपीकडे सुमारे ११३ कोटी ७४ लाख ७९ हजार ७१२ रुपये थकबाकी होती. सन २०१० मध्ये पीएमपीकडून प्रवासी करापोटी १ कोटी रुपये शासनाकडे जमा करण्यात आले होते. त्यानंतर जानेवारी २०१२ अखेर थकबाकीची रक्कम १३३ कोटींवर जाऊन पोहचली आहे.