उमेदवारीच्या वादंगावर आयुक्त निरुत्तर

महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग ७ मधील उमेदवार रेश्मा भोसले यांची भाजपाची उमेदवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रद्द केली असताना अचानक त्यामध्ये बदल करून त्यांना

पुणे : महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग ७ मधील उमेदवार रेश्मा भोसले यांची भाजपाची उमेदवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रद्द केली असताना अचानक त्यामध्ये बदल करून त्यांना भाजपाचे उमेदवार घोषित करण्याच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मंगळवारी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये या प्रश्नांची विचारणा करण्यात आली असता ते अक्षरश: निरुत्तर झाले. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये त्यांच्याकडून भाजपाच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नसल्याचा खुलासा त्यांनी या वेळी केला.महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग ७ ड मध्ये रेश्मा भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आॅनलाइन अर्ज भरला होता. अर्ज भरण्यासाठी काही तास शिल्लक राहिले असताना त्यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर त्यांनी भाजपाकडून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्या वेळी दुपारचे २ वाजल्याने आॅनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत संपून गेली होती. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या नावाने भरलेला अर्ज व भाजपाचे एबी फॉर्म जोडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा केला. त्यांच्या अर्जाची छाननी करताना आॅनलाइन अर्जात भरलेल्या पक्षाचे नाव व जोडलेले एबी फॉर्म यामध्ये विसंगती आढळून आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी विजया पांगारकर यांनी त्यांची भाजपाची उमेदवारी ग्राह्य न मानता त्यांचा अर्ज अपक्ष म्हणून ग्राह्य धरला होता. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी रेश्मा भोसले यांचे प्रकरण विशेष बाब म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविले. निवडणूक आयोगाने भोसले यांची भाजपाची उमेदवारी ग्राह्य मानण्यात यावी, असे आदेश दिले. त्यानुसार भोसले यांना भाजपाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घोषित केले आहे. आयुक्तांनी केवळ भोसले यांचेच प्रकरण विशेष बाब म्हणून निवडणूक आयोगाकडे प्रकरण पाठविण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. (प्रतिनिधी) आयुक्तांना विचारण्यात आलेले प्रश्नआॅनलाइन अर्जाची मुदत २ वाजता संपली असतानाही त्यांची भाजपाची उमेदवारी का ग्राह्य धरली?केवळ रेश्मा भोसले यांचेच प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे का पाठविले?निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन मागितले नसतानाही आयोगाचा सल्ला का मागितला गेला? अर्ज भरताना तांत्रिक चुका झालेल्या केवळ भाजपाच्याच उमेदवारांना सवलत दिली गेली का?