पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याचा सरकारनियुक्त खेळखंडोबा अजूनही सुरूच आहे. महापालिकेच्या हातातून हिसकावून घेतला गेलेला आराखडा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या त्रिसदस्य समितीने तयार केला, आता त्या आराखड्याची छाननी करण्यासाठीच्या सरकारी समितीमध्येही पदसिद्ध म्हणून हे तिन्ही सदस्य आहेतच.असे असेल तर आराखड्याच्या छाननीत नि:पक्षपातीपणा राहणार नाही, त्यामुळे पदसिद्ध सदस्य असलेल्या या तिन्ही सदस्यांना समितीतून वगळावे अशी मागणी नगरसेवक अशोक येनपुरे, प्रशांत बधे, माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे. हा वादग्रस्त विकास आराखडा सन १९८७ मध्ये तयार करण्यात आला. त्या वेळी त्यात जनहिताचा विचार करून ५०० पेक्षा जास्त भूखंडांवर आरक्षणे ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी हा आराखडा पुनरावलोकनासाठी पुन्हा महापालिकेकडे आला. या कामाला विलंब होत असल्याचे कारण देत नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या राज्य सरकारने विकास आराखडा पालिकेकडून काढून घेतला. असे असेल तर छाननी समितीने विकास आराखड्यातील आरक्षणे कायम ठेवली तरी, कमी केली तरी, किंवा नव्याने काही टाकली तरीही त्याबाबत शंका निर्माण होतील असे येनपुरे, बधे, कुलकर्णी, केसकर यांचे म्हणणे आहे. आता या सदस्यांनी तरी काम करण्याला नकार द्यावा किंवा सरकारनेच विशेष आदेशाद्वारे त्यांची नियुक्ती रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
आराखडा केला, तेच छाननी करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 15, 2016 00:48 IST