कारवाईच्या भीतीने पिंपरीकर हवालदिल

शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या नियमित करण्यावरून काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसला निशाण्यावर धरणारी भाजप-शिवसेना याच मुद्यावर सत्तेत आली.

पिंपरी : शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या नियमित करण्यावरून काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसला निशाण्यावर धरणारी भाजप-शिवसेना याच मुद्यावर सत्तेत आली. त्यामुळे आता हा प्रश्न मार्गी लागेल या आशेने शहरवासीय सध्याच्या सरकारकडे पाहत असतानाच शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे अनधिकृत बांधकामधारक अक्षरश: हवालदिल झाले आहेत. शिवसेना-भाजपने ही बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्यावर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळविली. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सेना-भाजपकडून यावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित असताना काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांप्रमाणे बांधकामे नियमित करण्याचे केवळ आश्वासनच मिळत आहे. अनधिकृत बांधकामाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल येण्याची वाट पाहत असून हा अहवाल आल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांबाबत ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे शुक्रवारी म्हणाले. अशातच शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी एप्रिल महिन्यात विशेष मोहिम राबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला शुक्रवारी दिले आहेत. जयश्री डांगे यांनी अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमुर्ती अभय ओक आणि न्यायमुर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. गेल्या वर्षभरात पालिकेने अवघ्या १३ हजार ३४८ अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावली आहे. ६६ हजार अनधिकृत बांधकामांपैकी केवळ ८२५ बांधकामांवर कारवाई केली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी एप्रिल महिन्यात विशेष मोहिम चालविण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांविरोधी मोहिम राबविणारे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांची तडकाफडकी बदली झाली होती. या पार्श्वभुमीवर ही कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर बडगा उगारू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. आयुक्त राजीव जाधव म्हणाले, ‘‘शुक्रवारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळाली नाही. मात्र, न्यायालयाने यापुर्वी दिलेल्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई यापुढेही सुरूच राहणार आहे.’’विवाह जुळविण्याच्या वेळी कांदापोहे कार्यक्रम सुरू असताना, काही औपचारिक प्रश्न विचारण्याची पद्धत रूढ आहे. मुलाच्या नोकरी, व्यवसायाची चौकशी केली जाते. घर स्वत:चे आहे का? असेही विचारले जाते. मुलगी असेल तर तिची आवड-निवड विचारली जाते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र अलीकडे ‘घर अधिकृत आहे का?’ हा प्रश्न वधू-वरपक्षाला विचारला जाऊ लागला आहे. येथील अनधिकृत बांधकामे राज्यात गाजत असल्याने ही धास्ती नागरिकांनी घेतली आहे. वराची आर्थिक स्थिती हा वधूपक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असतो. घर आणि सांपत्तिक स्थिती विचारात घेऊनच विवाह जुळविण्यास प्राधान्य दिले जाते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र अनेक घरांवरच अतिक्रमणाची टांगती तलवार आहे. हा प्रश्न इतका व्यापक बनला आहे, की थेट कांदापोहे खाण्याच्या कार्यक्रमातही या बांधकामांबाबत प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. अगदी थेटपणे किंवा मध्यस्थामार्फत ‘वधू-वराचे बांधकाम ‘रेड झोन’मध्ये तर येत नाही ना? घराचे बांधकाम पूरनियंत्रण रेषेत तर नाही ना? महापालिकेची कारवाईबाबत काही नोटीस आली आहे का?’ या प्रश्नांची खातरजमा केली जात आहे. मालमत्ता डोळ्याने दिसत असली तरी लोक त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. लग्न जुळविताना हे प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याच्या वृत्तास अनेक नागरिकांनी खासगीत बोलताना दुजोरा दिला. पावणेदोन लाख मिळकती अधांतरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवडमध्ये आत्तापर्यंत १५ लाख ४४ हजार ६९७ चौरसफुटांची ६८४ अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट झाली आहेत. ३५ हजार मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. २ हजार २०७ बांधकामधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. मनपाकडील आकडेवारीनुसार एकूण पावणेदोन लाख बांधकामे अनधिकृत आहेत.