लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: देशातील १ लाखापेक्षा जास्त बिडी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यावर येणारी संक्रांत वाचणार आहे. केंद्रीय कामगारमंत्र्यांंनी तसे आश्वासन दिले आहे.
अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाने यासाठी पुढाकार घेतला. देशात ८० लाख बिडी कामगार आहेत. त्यातील बहुसंख्य महिला आहेत. लग्नानंतर त्यांचे आडनाव बदलते. लग्नाआधी त्या बिडी वळण्याचे काम करत असतील, तर त्याचे पीएफ खाते जुन्या नावाने असते. लग्न झाल्यावरही त्याचे काम त्याच नावाने सुरू असते व पीएफही त्याच खात्यावर जमा होतो.
दरम्यानच्या काळात आधारकार्ड सक्तीचे झाले. बिडी कामगार महिलांनी ते नव्या आडनावाने काढले. आता नव्या नियमानुसार कोणत्याही सरकारी कामासाठी आधारकार्ड सक्तीचे आहे.
या महिला निवृत्त झाल्यावर त्यांनी पीएफ मिळावा म्हणून अर्ज केला. त्यासाठी आधारकार्ड दिले. त्यावरचा नाव, पत्ता व पीएफ खात्यावरचा नाव पत्ता जुळेना. लग्न झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले त्यांचे काम झाले, मात्र ज्यांच्याकडे ते नाही त्यांची अडचण झाली. वारंवार मागणी करूनही त्या हे प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने पीएफ कार्यालयाने त्यांना खाते बंद करण्याची नोटीस दिली.
हाच प्रश्न घेऊन मजदूर संघाचे महामंत्री उमेश विस्वाद, अध्यक्ष कलाल श्रीनिवास, संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन व क्षेत्र मंत्री पवनकुमार यांनी केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांची दिल्लीत भेट घेतली. १ लाखापेक्षा अधिक महिलांच्या कष्टाच्या कमाईवर यामुळे पाणी पडेल. हे त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. यादव यांनी त्यांना असे होणार नाही म्हणून आश्वासन दिले. सर्व पीएफ कार्यालयांना याबाबतीत त्वरित कळवण्याचे आदेश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.